पटना. हाइकोर्ट के आदेश के बाद दानापुर-बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण की बाधा दूर करने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. पथ निर्माण विभाग और एनएचएआइ के आला अधिकारियों ने बुधवार को रेलवे के अधिकारियों से बातचीत की है. साथ ही निर्माण में आ रही बाधाओं की सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है.
सूत्रों के मुताबिक पथ निर्माण विभाग के आला अधिकारियों ने निर्माण कार्याें का जायजा लिया है. सड़क निर्माण में आ रही बाधाओं के समाधान को ढूंढ़कर बहुत जल्द मुख्य सचिव के साथ बैठक होगी. साथ ही इस पूरे प्रकरण से हाइकोर्ट को अवगत कराते हुए तेज गति से निर्माण कार्य शुरू होगा.
पटना-कोइलवर-भोजपुर और बक्सर के लिए इस एलिवेटेड रोड की मुख्य भूमिका है. पटना से बिहटा हवाई अड्डे तक जाने के लिए यही एलिवेटेड सड़क है. बिहटा में स्थित आइआइटी व अन्य शैक्षणिक संस्थान तक सुगम रास्ता देने वाले इस एलिवेटेड कॉरिडोर के जरिये ही पटना शहर का पूरे पश्चिम बिहार से संपर्क हो सकेगा.
गौरतलब है कि 17 जनवरी को पटना हाइकोर्ट ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया था कि वे एक सप्ताह में सभी अधिकारियों के साथ बैठक कर इसका निदान निकालें, ताकि बिना विध्न बाधा के इसका निर्माण किया जा सके. मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ ने राज्य से गुजरने वाले एनएच के निर्माण की परियोजनाओं को लेकर करीब 32 जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया था.
कोर्ट ने मुख्य सचिव को कहा कि एक सप्ताह के अंदर रेलवे, एनएचएआइ, पटना जिला प्रशासन सहित उन तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक कर ठोस उपाय निकालें, जिनके हितों के टकराव से इस एलिवेटेड रोड के निर्माण में बाधा आ रही है. मामले की अगली सुनवाई 24 जनवरी को होगी.
