सभापति ने अतिक्रमित भूमि छोड़ कर हो रहे नाला निर्माण को रोका
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कब्जा हटाने के बाद ही होगा नाला निर्माण
सभापति ने अतिक्रमित भूमि छोड़ कर हो रहे नाला निर्माण को रोका अतिक्रमणकारियों को बचाने के लिए आनन-फानन में बनाया जा रहा था नाला आक्रोशित लोगों की शिकायत पर गंभीर सभापति ने इओ व जेई संग लिया जायजा बेतिया : नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड 16 में इलमराम चौक पर मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना से […]
अतिक्रमणकारियों को बचाने के लिए आनन-फानन में बनाया जा रहा था नाला
आक्रोशित लोगों की शिकायत पर गंभीर सभापति ने इओ व जेई संग लिया जायजा
बेतिया : नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड 16 में इलमराम चौक पर मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना से नाली-गली पक्कीकरण योजना के तहत हो रहे आरसीसी नाला निर्माण पर सभापति गरिमा सिकारिया ने नाराजगी जताते हुए रोक लगा दिया. वे इस मामले में वार्ड के नाराज लोगों की शिकायत के आलोक में ईओ मनोज कुमार पवन व जेई सुजय सुमन के साथ पहुंच कर निर्माण कार्य की जांच की और उन्होंने जेई सुजय सुमन से कहा कि अतिक्रमित नप की जमीन को खाली कराने के बाद ही नाला निर्माण होगा. इसके साथ ही गलत स्थान पर बने नवनिर्मित नाले को भी तोड़कर सही स्थान पर ले जाने का निर्देश सभापति ने दिया.
नप सभापति गरिमा देवी सिकारिया ने बताया कि शहर के इलमराम चौक से इंदिराचौक रोड के बीच साकेत कुमार के घर से राजेन्द्र प्रसाद का घर होकर प्रभुनाथ के घर तक 2.08 लाख की लागत से संवेदक देवेंद्र साहू द्वारा आरसीसी नाले का निर्माण की जा रही है. वार्ड के कतिपय लोगों द्वारा शिकायत की गई कि अतिक्रमणकारियों को बचाने के लिये अतिक्रमित जमीन को छोड़कर आनन-फानन में नाला का निर्माण किया जा रहा है. लोगों ने यह भी बताया कि नाला बन जाने से अतिक्रमणकारियों का नाले की जमीन पर किया गया कब्जा बरकरार रह जायेगा. नप सभापति को लोगों ने जानकारी दी कि चार दिन पूर्व नप के अमीन मो. मोज्जमिल द्वारा पैमाइश की गयी थी.
इस दौरान अतिक्रमित जमीन को चिह्नित की गयी थी. इसके बावजूद कार्रवाई नहीं होने से आधे दर्जन से अधिक अतिक्रमणकारी अब भी नाले व रोड की जमीन पर कब्जा जमाए हुए हैं. सभापति गरिमा देवी सिकारिया ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि न सिर्फ इस रोड के दोनों तरफ का अतिक्रमण हटाये जायें. बल्कि नालों को भी सड़क के अंतिम छोर पर ले जाया जाये. उन्होंने कहा कि बिना पैमाइश कराये नाला निर्माण कहीं भी नहीं होगा. वहीं सरकारी जमीन के अंतिम छोर पर नाला निर्माण को सभापति ने अनिवार्य बताया.
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