सोलर सिस्टम से बनेंगेे 14 मिनी जलापूर्ति केंद्र
Updated at : 13 May 2016 4:42 AM (IST)
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शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में होगा निर्माण, खर्च होंगे तीन करोड़ 80 लाख हर घर को पानी पहुुंचाने की योजना के तहत प्रथम चरण में अजा\अजजा टोले के लोगों को स्वच्छ जल पहुंचाने के लिए सोलर सिस्टम से जलापूर्ति योजना आरंभ करने की कवायद के तहत जिले में 14 जलापूर्ति केंद्र बनाये जायेंगे. मोतिहारी : […]
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शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में होगा निर्माण, खर्च होंगे तीन करोड़ 80 लाख
हर घर को पानी पहुुंचाने की योजना के तहत प्रथम चरण में अजा\अजजा टोले के लोगों को स्वच्छ जल पहुंचाने के लिए सोलर सिस्टम से जलापूर्ति योजना आरंभ करने की कवायद के तहत जिले में 14 जलापूर्ति केंद्र बनाये जायेंगे.
मोतिहारी : शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में 14 नये जलापूर्ति केंद्र की स्थापना कर अनुसूचित जाति-अनुसूचित जन जाति बाहुल्य मोहल्ला व टोला के लोगों का स्वच्छ जल पहुंचाये जाने की योजना शुरू की गयी है. इसके तहत 14 जलापूर्ति केंद्र की स्थापना की जायेगी. एक जलापूर्ति केंद्र पर करीब 22 लाख खर्च का प्रस्ताव है.
कार्य को पंचायत चुनाव समाप्त होते आरंभ कर दी जायेगी. विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सभी जलापूर्ति केंद्र सोलर सिस्टम से चलेंगे, ताकि बिजली नहीं रहने पर भी लोगाें को पानी का लाभ मिल सके .
प्रत्येक प्रखंड में एक-एक जलापूर्ति केंद्र :शहर के अलावे प्रत्येक प्रखंड में एक-एक सोलर सिस्टमयुक्त मिनी जलापूर्ति केंद्र स्थापना की जायेगी. प्रथम चरण में 14 की स्वीकृति मिली है. क्रमवार में स्वीकृति के साथ सभी प्रखंड के अजा\\अजजा बाहुल्य इलाके में इसकी स्थापना की जायेगी .
एक हजार मीटर में बिछेंगे पाइप: इस योजना के तहत मिनी जलापूर्ति केंद्र से एक हजार मीटर की दूरी में पाइप बिछाये जायेंगे, ताकि इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके . पानी के लिए नल पर भीड़ न हो इसके लिए एक हजार मीटर की दूरी में 22 नल लगाये जायेंगे. बिजली की समस्या न होगी. बिजली रहे या नहीं रहे सोलर सिसटम से 24 घंटे जलापूर्ति सेवा बहाल रहेगी.
मुजफ्फरपुर जोन के इन जिलों में भी स्वीकृति : मुजफ्फरपुर जोन के पूर्वी चंपारण के अलावे मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर और मुजफ्फरपुर के लिए भी इस प्रोजेक्ट की स्वीकृति मिली है.
अजा\अजजा बाहुल्य टोले में होगी इसकी स्थापना
क्या कहते हैं अधिकारी
जलापूर्ति केंद्र स्थापना की स्वीकृति मिल गयी है. एजेंसी को शीघ्र कार्य आवंटित कर दी जायेगी. इसके लिए विभागीय प्रक्रिया अंतिम चरण में है.
ई देवेंद्र प्रसाद, कार्यपालक अभियंता पीएचडी
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