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मीटर लगाया, लेकिन नहीं दिया बिजली बिल

मधुबनी : विद्युत विभाग के सब डिवीजन कार्यालय के सभागार में सोमवार को सौभाग्य योजना, हर घर बिजली योजना राजस्व वसूली सहित अन्य काम को लेकर विभाग के अधीक्षण अभियंता एसके दास ने समीक्षा बैठक किया. बैठक में सप्लाई के कार्यपालक अभियंता अजय कुमार, प्रोजेक्ट के कार्यपालक अभियंता शाहीद हुसैन, राजस्व पदाधिकारी एकबाल अंजुम सहित […]

मधुबनी : विद्युत विभाग के सब डिवीजन कार्यालय के सभागार में सोमवार को सौभाग्य योजना, हर घर बिजली योजना राजस्व वसूली सहित अन्य काम को लेकर विभाग के अधीक्षण अभियंता एसके दास ने समीक्षा बैठक किया. बैठक में सप्लाई के कार्यपालक अभियंता अजय कुमार, प्रोजेक्ट के कार्यपालक अभियंता शाहीद हुसैन, राजस्व पदाधिकारी एकबाल अंजुम सहित सभी जेई एई ने भाग लिया.
अधीक्षण अभियंता श्री दास ने कहा कि भारत सरकार और बिहार सरकार के संयुक्त तत्वावधान में दिसंबर 18 तक सभी पंचायत के हर घर में बिजली का बल्ब जलाना है. लेकिन, जिला में इस दिशा मे काम बहुत ही धीमा है.
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70 पंचायत में ही हुआ है काम : अभी 399 पंचायत में से 70 पंचायत का ही विद्युती करण किया गया है. श्री दास ने कहा कि सभी जेई व एई अपने अपने क्षेत्र में प्रत्येक माह 45 पंचायत में विद्युती करण हर हाल में करें. श्री दास ने कहा कि भारत सरकार व राज्य सरकार को प्रत्येक दिन का प्रगति रिपोर्ट भेजना है. जिस ऐरिया के जेई काम में शिथिलता करेंगे उस ऐरिया के जेई पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी.
फ्यूज कॉल सेंटर की स्थापना: बैठक में जिला के सभी अभियंता पॉवर के स्टाफ को अधीक्षण अभियंता के व्हाट्स एप से जोड़ा गया. अधीक्षण अभियंता ने कहा कि एप से जोड़ने का मूल कारण नीचे से ऊपर तक के सभी कर्मचारी की कार्य की समीक्षा व प्रगति की आंकड़ा लेने का उद्देश्य है.
बैठक में बेनीपट्टी के सहायक अभियंता शुधांशु कुमार, बिस्फी के कनीय अभियंता भोला ठाकुर व बेनीपट्टी के कनीय अभियंता अनिल कुमार राम द्वारा चार माह 707 एपीएल परिवार को विद्युत कनेक्शन दिया गया. उपभोक्ता को विभाग द्वारा मीटर भी गला दिया गया. लेकिन, तीनों अभियंता चार माह बीतने के बाद भी एक भी परिवार का विद्युत विपत्र जारी नहीं किया. विद्युत विपत्र जारी नहीं होने के कारण विभाग को हजारों रुपये का राजस्व का हानि उठाना पड़ा. अधीक्षण अभियंता ने कहा कि इन अभियंता द्वारा अपने कार्य में लापरवाही बरतने की वजह से इन लोगों का वेतन पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दिया गया है. साथ ही अधीक्षण अभियंता द्वारा एक सप्ताह का समय दिया गया कि अगर एक सप्ताह में सभी 707 उपभोक्ता का विद्युत विपत्र जारी कर रिपोर्ट नहीं किया गया तो सभी दोषी अभियंता पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जायेगी.

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