आदेश l जन शिकायत निवारण केंद्रों में होगा सभी मामलों का स्थानांतरण
मोतिहारी : जिला,अनुमंडल व प्रखंड सहित सभी स्तरों पर पूर्व में गठित जन शिकायत कोषांग अब बंद हो जायेगा और उसे जन शिकायत निवारण केंद्रों में विघटित कर दिया जायेगा. जो भी मामले जनशिकायत केंद्रों में लंबित हैं उसे निवारण केंद्रों में स्थानांतरित कर दिया जायेगा. इस बाबत आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गयी है. प्रधान सचिव आमीर सुबहानी ने डीएम व एसपी को पत्र लिखकर मामले से अवगत करा दिया है. पत्र में कहा है कि वर्ष 2015 जन शिकायत निवारण केंद्रों के संचालित होने व उसके प्रभावी परिणाम आने के बाद जन शिकायत कोषांगों की आवश्यकता नहीं रही.
जानकारी देते हुए अाधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रधान सचिव के आदेश के आलोक में जन शिकायत कोषांगों के सभी मामलों को निवारण केंद्रों पर स्थानांतरित करने की पहल शुरू कर दी गयी है. यहां बता दें कि अप्रैल 2006 में राज्य सरकार ने क्षेत्रीय स्तर पर प्रमंडलीय,जिला,अनुमंडल, प्रखंड व थाना स्तर पर जन शिकायत कोषांग का गठन किया था. दो हजार से अधिक मामले हैं जन शिकायतों में लंबित जनशिकायत कोषांगों को मिलाकर जिले में करीब दो हजार से अधिक मामले जांच के लिए लंबित हैं. डीएम,एसपी,डीएसपी,एसडीओ, प्रखंड व थाना स्तरों पर प्राप्त मामले पूरी तरह से निष्पादित नहीं हो पाये. बताया गया है कि अधिक मामले डीएम व एसपी के जन शिकायत कोषांगों में लंबित हैं.
यहां बता दें कि दो जनशिकायत निवारण केंद्रों के बनने से पूर्व जन शिकायत कोषांग ही सक्रिय था. जनता दरवार का आयोजन होता था और प्राप्त मामलों को जन शिकायत कोषांगों में निष्पादन के लिए भेजा जाता था.
सैकड़ों की नौकरी पर है खतरा
जन शिकायत कोषांगों में संविदा पर काम कर रहे कार्यपालक सहायकों व अन्य कर्मियों की नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है. अपनी नौकरी पर खतरा देख कर्मचारी परेशान हैं. नाम नहीं छापने की शर्त पर एक कर्मी ने बताया कि वे इसके लिए कानूनी राय ले रहे हैं. कानूनी राय आने के बाद आगे की रणनीति बनेगी.
प्रधान सचिव ने डीएम व एसपी को लिखा पत्र
