भूमि अधिग्रहण के क्रम में 2013 की दर में प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 10% की बढ़ोत्तरी के साथ चार गुना होगा भुगतान

चौसा. पिछले दिनों मुख्यमंत्री का घेराव में पटना पहुंचे हजारों किसानों को काफी जद्दोजहद के बाद उस समय बड़ी सफलता मिली जब मुख्य सचिव ने आश्वासन दिया कि सभी सरकारी योजनाओं में भूमि अधिग्रहण के क्रम में 2013 में जमीन की जो कीमत थी उसमें हर साल चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी के आधार पर मूल्य निर्धारित कर उसका चार गुना किसानों को भुगतान होगा. यह सभी भारतमाला की सड़कों, एनएचआइ की सड़कों तथा बक्सर थर्मल पावर से लेकर तमाम सरकारी योजनाओं पर लागू होगा. इसका निर्देश राज्य के सभी क्षेत्रीय आयुक्तों को जारी कर दिया गया है. उसके पहले प्रतिनिधि मंडल में गये किसान नेताओं ने कहा कि हम औने पौने भाव में अपनी जमीन लूटने नहीं देंगे और जान देकर भी उसकी रक्षा करेंगे. मुख्य सचिव ने किसान नेताओं को विस्तार से सुनने के बाद बताया कि भारतमाला के तहत बन रहे सड़कों में सर्विस रोड का प्रावधान नहीं किया गया है. बिहार सरकार की ओर से किसानों और स्थानीय लोगों की सहायता के लिए केंद्र से सर्विस रोड बनाने की मांग की है. इससे गांव के लोगों के अलावा खेती करने वाले किसानों को लाभ होगा. एनएच-319ए के रूट बदलने के प्रस्ताव को भी उन्होंने माना कि इससे गांव से बाहर कर्मनाशा के किनारे से सड़क बनेगा तो प्रगति और विकास के अवसर मिलेंगे. किसान नेताओं ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि बनारस से कोलकाता तथा आमस से दरभंगा सड़क निर्माण में औरंगाबाद के कुटुंबा एवं नवीनगर प्रखंड के पांडे कर्मा, इगनू डीहबार, दरियापुर सिंघना, सोनबरसा गांव, पटना जिला के फतुहा के विभिन्न गांवों में एवं कैमूर जिला में किसानों के लहलहाती फसलों को प्रशासन द्वारा रौंद देने की शिकायत पर मुख्य सचिव ने कहा इसकी जांच होगी और आवश्यक कार्रवाई होगी. यदि यह सच पाया गया तो किसानों को उसकी क्षतिपूर्ति मिलेगा. मुख्य सचिव अमृत लाल मीना ने यह भी कहा कि बकास और खास गैर मजरुआ जमीन को नियमानुकूल होने पर उसका रैयती करण का काम प्राथमिकता के आधार पर और जरूरत पड़ा तो कैंप लगाकर पूरा किया जायेगा. डेहरी से आरा एनएच-119ए में भूमि अधिग्रहण में किसानों की शिकायत को अलग से आवेदन देने तथा कार्रवाई का आश्वासन दिया. जब मुख्य सचिव ने कहा कि किसानों को अब नए सिरे से भूमि के दर का निर्धारण होगा. प्रतिनिधि मंडल में गये तमाम किसान नेता इस बात पर अड़े रहे कि हम औने पौने भाव में अपनी जमीन को लुटने नहीं देंगे और उसकी रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे. इस पर मुख्य सचिव ने कहा कि हम भी नहीं चाहेंगे कि सरकार के गलत फैसले से किसान को नुकसान हो. विदित है कि संयुक्त किसान किसान मोर्चा,बिहार के आह्वान पर मुख्यमंत्री का घेराव कार्यक्रम में बुद्ध स्मृति पार्क से हजारों-हजार किसानों का विशाल कारवां संयुक्त किसान मोर्चा बिहार का बैनर लेकर मुख्यमंत्री का घेराव करने के लिए आगे बढ़ा, कारवां जब डाक बंगला चौराहा पर पहुंचा तो पहले से पुलिस वेरीकेट लगाकर रास्ता रोका. भारी पुलिस बंदोबस्त कर जबरन किसानों को आगे बढ़ने नहीं दिया. परन्तु किसान मुख्यमंत्री तक जाकर अपनी मांगों को सुनाने पर अडिग थे. अंत में किसानों ने दिल्ली की तरह डाक बंगला चौराहा पर ही धरना पर बैठ गये. उपस्थित मजिस्ट्रेट ने परिस्थितियों को समझ कर आला अधिकारियों को सारी वस्तु स्थिति की जानकारी दी. डीएम पटना को मांग पत्र समर्पित करने का प्रस्ताव दिया. मगर आंदोलनकारियों ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि जब तक मुख्यमंत्री से बात नहीं होगी. हम लोग यहां से नहीं हटेंगे. बाद में प्रशासन ने जब मुख्यमंत्री की अस्वस्थता की बात कही तो संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने आपस में राय कर मुख्य सचिव से मिलने का प्रस्ताव दिया।जिसे चंद ही मिनटों में स्वीकार किया गया. मुख्य सचिव के यहां प्रतिमंडल चलने का आग्रह किया गया. इसके बाद 13 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जिसमें किसान नेता सांसद सुधाकर सिंह, दिनेश कुमार, अशोक प्रसाद सिंह, अखलाक अहमद, अनिल कुमार सिंह, राजकुमार सिंह, चंद्रशेखर यादव, राम प्रवेश सिंह, देव कुमार यादव, पशुपति सिंह, कल्लू सिंह, अनिल कुमार और चंदन कुमार मुख्य सचिव से मिले और 16 सूत्री मांग पत्र मुख्य सचिव को सौंपा गया. एक-एक मांग पर क्रमबद्ध वार्ता हुई. उन्होंने इस पर ठोस कदम उठाने का आश्वासन दिया. इस प्रकार सभी मांगों पर बारी-बारी से वार्ता के बाद प्रतिमंडल संतुष्ट होकर धरना स्थल की ओर प्रस्थान किया.