Buxar News : सात दिनों में शत-प्रतिशत पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य शुरू कराएं अधिकारी : डीएम

बक्सर. डीएम अंशुल अग्रवाल की अध्यक्षता में मंगलवार को पंचायती राज विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक की गयी. बैठक में पंचायत सरकार भवन निर्माण के क्रम में पाया गया कि कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल बक्सर द्वारा 17 एवं स्थानीय अभियंत्रण क्षेत्र संगठन कार्य प्रमंडल बक्सर द्वारा दो पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य अब भी प्रारंभ नहीं किया गया है. इस संबंध में जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि सभी संबंधितों के साथ समन्वय कर एक सप्ताह के अंदर शत-प्रतिशत पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य प्रारंभ कराना सुनिश्चित करेंगे. पंचायती राज विभाग द्वारा निर्माणाधीन 13 पंचायत सरकार भवनों को संबंधित मुखिया के साथ समीक्षा कर शीघ्र पूरा कराने का निर्देश दिया गया. 18 पूर्ण पंचायत सरकार भवनों को क्रियाशील कराने का निर्देश दिया गया तथा वहां कार्यरत कर्मियों का वेतन/मानदेय भुगतान बायोमैट्रिक से दर्ज उपस्थिति के आधार पर करने का निर्देश दिया गया. जिन कर्मियों का एक से अधिक पंचायत आवंटित हैं उनके लिए रोस्टर निर्धारित कर संबंधित पंचायत सरकार भवनों पर प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया, ताकि आमजनों को सुविधा हो सकें. वहीं, समीक्षा के क्रम में निर्देश दिया गया कि अपर समाहर्ता के माध्यम से पंचायत सरकार भवनों की भूमि की जांच कराना सुनिश्चित करें.

नल जल योजना अनुरक्षकों को मानदेय भुगतान का निर्देश

नल जल की योजना में विद्युत विपत्र भुगतान एवं अनुरक्षकों को मानदेय भुगतान की समीक्षा में पाया गया कि अनुरक्षक मानदेय में इटाढ़ी, ब्रह्मपुर एवं केसठ प्रखंडों द्वारा न्यूनतम भुगतान किया गया है एवं विद्युत विपत्र में चौसा, ब्रह्मपुर एवं केसठ प्रखंड द्वारा कोई भुगतान नहीं किया गया है. इस संबंध में खेद व्यक्त करते हुए सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को अधिक-से- अधिक नियमानुसार यथाशीघ्र व्यय कराने का निर्देश दिया गया. वहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा की गयी, जिसके लक्ष्य के विरुद्ध स्वीकृत कार्य में चौसा, नावानगर एवं केसठ की प्रगति न्यूनतम पायी गयी. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि एक सप्ताह के अंदर नियमानुसार शत-प्रतिशत स्वीकृति की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे. साथ ही शत-प्रतिशत योग्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति लाभुकों को प्राथमिकता के आधार पर इस योजना से आच्छादित करने की कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया.