बक्सर: चौसा के मुख्यमंत्री सहयोग शिविर पर उठे सवाल, अधिकारियों की गैरहाजिरी से भड़के लोग, DM से की शिकायत

Author Vinod singh|Edited by Vivek Singh
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बक्सर DM office

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बक्सर जिले के चौसा में आयोजित मुख्यमंत्री सहयोग शिविर में अधिकारियों की अनुपस्थिति से स्थानीय लोग नाराज हैं. लगातार दो शिविरों के बावजूद सरकारी विभागों के अधिकारी नदारद रहे, जिससे आम जनता को समस्याओं के समाधान में भारी परेशानी हो रही है. लोगों ने जिलाधिकारी से तत्काल कार्रवाई की मांग की है.

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Chausa Mukhyamantri Sahayog Camp Buxar : बक्सर जिले के चौसा नगर पंचायत में आयोजित मुख्यमंत्री सहयोग शिविर को लेकर स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई है. वार्ड संख्या-04 के नागरिकों ने आरोप लगाया है कि सरकार के निर्देश के बावजूद विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी शिविर में उपस्थित नहीं हो रहे हैं. इस संबंध में जिलाधिकारी को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की गई है.

Buxar News : शिविर में अधिकारियों की अनुपस्थिति पर जताई नाराजगी

वार्ड संख्या-04 के लोगों ने डीएम को दिए आवेदन में कहा कि मुख्यमंत्री सहयोग शिविर का उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का मौके पर समाधान करना है. इसके लिए विद्युत, पेयजल, स्वास्थ्य, भू एवं राजस्व, जीविका, खाद्य आपूर्ति, श्रम, सामाजिक कल्याण, शिक्षा और सांख्यिकी समेत सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य है.

दो शिविर हुए, लेकिन नहीं पहुंचे अधिकारी

आवेदन में कहा गया है कि जिले में अब तक दो मुख्यमंत्री सहयोग शिविर आयोजित किए जा चुके हैं, लेकिन संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी शिविर में नहीं पहुंचे. इससे लोगों के कई जरूरी कार्य लंबित हैं और उन्हें समस्याओं के समाधान के लिए उचित मार्गदर्शन भी नहीं मिल पा रहा है.

'सिर्फ खानापूर्ति बनकर रह गया है शिविर

स्थानीय लोगों का आरोप है कि अधिकारियों की अनुपस्थिति के कारण मुख्यमंत्री सहयोग शिविर केवल औपचारिकता बनकर रह गया है. लोगों का कहना है कि यदि विभागीय अधिकारी मौजूद रहें तो मौके पर ही कई समस्याओं का समाधान संभव हो सकता है.

डीएम से सख्त निर्देश जारी करने की मांग

वार्ड-04 के वार्ड पार्षद दिनेश कुमार के नेतृत्व में नागरिकों ने जिलाधिकारी से सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित कराने की मांग की है. लोगों ने उम्मीद जताई कि अधिकारियों की नियमित मौजूदगी से सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक समय पर पहुंचेगा और जनता की शिकायतों का त्वरित निस्तारण हो सकेगा.


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