सदर अस्पताल में लिफ्ट व जिले के ऑक्सीजन प्लांटों को जल्द कराएं चालू : मंत्री

बक्सर. शुक्रवार को पथ निर्माण विभाग के मंत्री सह प्रभारी मंत्री नितिन नवीन की अध्यक्षता में जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक समाहरणालय के सभागार हाल में किया गया. बैठक में सदर विधायक संजय तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी, राजपुर विधायक विश्वानाथ राय, डुमरांव विधायक अजीत कुशवाहा, जिला परिषद अध्यक्ष, चेयरमैन नगर परिषद बक्सर, नगर पंचायत चौसा, नगर पंचायत इटाढी एवं जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के सदस्य शामिल रहे. समीक्षा क्रम में प्रभारी मंत्री द्वारा सिविल सर्जन बक्सर को निर्देश दिया कि बीएमएसआइसीएल से समन्वय स्थापित कर सदर अस्पताल बक्सर में लिफ्ट एवं बक्सर जिलांतर्गत अधिष्ठापित ऑक्सीजन प्लांट को यथाशीघ्र क्रियाशील कराना सुनिश्चित करें. चिकित्सकों के रोस्टर की विभागीय नियम के आलोक में जांच कराते हुए उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करायेंगे. साथ ही रात्रि के समय चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित करायेंगे. वहीं सिविल सर्जन बक्सर को निर्देश दिया कि आगामी बाढ़ के मद्देनजर सभी प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में एंटी वेनम एवं आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करायेंगे. अस्पताल में चिकित्सकों एवं कर्मियों की उपस्थिति ससमय सुनिश्चित करायेंगे. साथ ही जिला अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग के संस्थानों में रिक्तियों के विरुद्ध पदस्थापन के संबंध में विभाग को अधियाचना भेजना सुनिश्चित करेंगे. जिला अंतर्गत 03 वर्ष से अधिक कार्यरत चिकित्सक, पदाधिकारी एवं कर्मियों के स्थानांतरण के संबंध में विभागीय प्रावधान के आलोक में कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे. कार्यपालक अभियंता विद्युत आपूर्ति प्रमंडल बक्सर को निर्देशित किया गया कि नये विद्युत कनेक्शन के लिए प्राप्त सभी आवेदनों का त्वरित गति से निष्पादन करेंगे. अपर समाहर्ता बक्सर को निर्देशित किया गया कि बक्सर जिला अंतर्गत लंबित परिमार्जन वादों का नियमानुसार निष्पादन करायेंगे. वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी बक्सर को निर्देश दिया गया कि सभी उच्च विद्यालयों में पुस्तकालय को क्रियाशील करना सुनिश्चित करेंगे. जिला अंतर्गत ट्रैफिक जाम से निदान हेतु जिला परिवहन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक यातायात बक्सर को कार्य योजना बनाते हुए उसे क्रियान्वित करने का निर्देश दिया गया. अन्य सभी विभागीय पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का गुणवत्ता के साथ आच्छादन कराना सुनिश्चित करेंगे.