खुशी. 2017 से नौ लाख 30 हजार 14 उपभोक्ता होंगे लाभान्वित
14 रुपये किलो की दर से प्रति व्यक्ति को मिलेगा 300 ग्राम का एक पैकेट
बक्सर : जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) के उपभोक्तओं के लिए अच्छी खबर है. अगले वित्तीय वर्ष से जिले के उपभोक्ताओं को पीडीएस दुकानों से पैकेट बंद चीनी आपूर्ति की जायेगी. विभागीय आंकड़ों के अनुसार जिले में कुल 784 हैं, जिनसे कुल एक लाख 49 हजार 480 राशनकार्ड धारी राशन-केरोसिन का उठाव करते हैं, जिनसे लगभग नौ लाख 30 हजार 14 उपभोक्ता लाभांवित हैं. यदि विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को चीनी मुहैया कराना शुरू किया,
तो उससे नौ लाख 30 हजार 14 उपभोक्ताओं को चीनी मिल सकेगी. फिलवक्त विभाग के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभुक परिवारों को प्रति यूनिट पांच किलो अनाज दिया जाता है. प्रति यूनिट दो रुपये के दर से दो किलो गेहूं, तीन रुपये की दर से तीन किलो चावल दिया जाता है. वहीं, अंत्योदय अन्न योजना के लाभुकों के परिवारों को प्रति यूनिट एक माह में 35 किलो खाद्यान्न देना है. प्रति यूनिट दो रुपये की दर से 14 किलो गेहूं एवं तीन रुपये की दर से 21 किलो चावल देना निर्धारित किया गया है.
14 रुपये की दर से मिलेगी चीनी :
विभागीय सूत्रों के अनुसार खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुकों को 14 रुपये किलो की दर से प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 300 ग्राम का एक पैकेट मिलेगा. पीडीएस से सस्ती चीनी मिलने पर लाभुकों को प्रति किलो 25 से 28 रुपये तक की बचत होगी. एसएफसी के माध्यम से चीनी मिलों से चीनी खरीद कर पीडीएस तक पहुंचेगा. इसके लिए जल्द ही सरकार टेंडर शुरू करेगी. विभाग ने सरकार से चीनी खरीद के लिए 225 करोड़ रुपये मांगे हैं. प्रति माह 20 हजार टन से अधिक चीनी का वितरण होगा.
2011 से बंद है पीडीएस से चीनी :
वर्ष 2011 से ही पीडीएस से गरीबों को सस्ती दर पर चीनी का वितरण बंद है. एसएफसी ने केंद्र पर करीब 72 करोड़ बकाया राशि के कारण लेवी चीनी उठाव करना ही बंद कर दी थी. एपीएल परिवार को चीनी 2002 से ही बंद है. पर्व त्योहार में चीनी की मात्रा बढ़ाई भी जा सकती है. चीनी पर प्रति किलो 18.50 रुपए केंद्र सरकार सब्सिडी देगी. बाजार में प्रति किलो चीनी की कीमत 35 से 44 रुपये है.
मिल से किया जायेगा चीनी का उठाव : टेंडर के माध्यम से पीडीएस के लिए आवश्यक चीनी का उठाव मिल से किया जायेगा. लेवी चीनी का उठाव करने की मजबूरी नहीं होगी. केंद्र से सब्सिडी मिलेगी. पहले लेवी चीनी उठाव के लिए राज्य सरकार को चीनी मिल अलॉट कर दिया जाता था. बिहार को राज्य के चीनी मिल को छोड़ कर महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटक, गुजरात के लेवी चीनी मिल अलॉट किये जाते थे. अलग-अलग मिल में लेवी चीनी की दर भी अलग होती थी. दूर से चीनी मंगाने में एसएफसी को अधिक खर्च करना पड़ता था. चीनी पर प्रति क्विंटल 1900 से 2000 रुपये खर्च होता था.
हर व्यक्ति को 300 ग्राम चीनी मिलेगी
वित्तीय वर्ष 2017-18 से पीडीएस दुकानों से खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुकों को चीनी उपलब्ध करायी जायेगी. इसके लिए विभाग की अंतिम तैयारी चल रही है. हर व्यक्ति को 300 ग्राम चीनी मिलेगी. चीनी वितरण में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होगी, इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था की जायेगी
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शिशिर कुमार मिश्रा, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बक्सर
एक नजर जविप्र दुकान
कुल पीडीएस दुकान : 784
कुल राशन कार्ड धारी : 1,49,480
कुल उपभोक्ता : 9,30,014
