बिहार में अवैध खनन पर कार्रवाई की तैयारी, 1000 खनन सिपाहियों की होगी भर्ती, वाहनों पर GPS भी होगा अनिवार्य

Bihar News: बिहार में अवैध खनन के खिलाफ सरकार सख्त कदम उठा रही है. खान एवं भूतत्व विभाग 1000 खनन सिपाहियों की भर्ती करेगा और अंतर-राज्यीय खनिज वाहनों पर GPS लगाना अनिवार्य होगा. जानिए इस नई नीति से राज्य को कैसे फायदा होगा.

Bihar News: बिहार में अवैध खनन पर सख्ती बढ़ने वाली है. खान एवं भूतत्व विभाग अब अपनी अलग सिक्योरिटी फोर्स तैयार करेगा. इसके तहत राज्य में 1000 खनन सिपाहियों की भर्ती की जाएगी. साथ ही, दूसरे राज्यों से आने वाले खनिजों से लदे वाहनों पर जीपीएस लगाना भी अनिवार्य किया जाएगा. खान एवं भूतत्व मंत्री प्रमोद कुमार ने प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी.

1000 खनन सिपाहियों की होगी भर्ती

मंत्री ने बताया कि उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की तर्ज पर खनन सिपाहियों की नियुक्ति होगी. इसके लिए जल्द ही भर्ती एजेंसी को प्रस्ताव भेजा जाएगा. चयनित सिपाहियों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी.

इनकी तैनाती से अवैध खनन और खनिजों की तस्करी पर प्रभावी कार्रवाई हो सकेगी. साथ ही, छापेमारी के दौरान स्थानीय पुलिस पर निर्भरता भी कम होगी. इससे कानून-व्यवस्था संभालने वाली पुलिस का काम हल्का होगा.

खनिज वाहनों पर GPS होगा अनिवार्य

अवैध बालू और गिट्टी के परिवहन पर रोक लगाने के लिए विभाग ने बड़ा फैसला लिया है. झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत दूसरे राज्यों से आने वाले खनिज वाहनों पर अब जीपीएस लगाना अनिवार्य होगा. वाहन मालिकों को जीपीएस लगाने के लिए एक से डेढ़ महीने का समय दिया जाएगा. इसके बाद बिना जीपीएस वाले वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी.

इंटर स्टेट ट्रांजिट पास पोर्टल से बढ़ी कमाई

मंत्री ने बताया कि 10 जून से शुरू हुए इंटर स्टेट ट्रांजिट पास पोर्टल से राज्य को अच्छा राजस्व मिल रहा है.

अब तक 22,203 वाहनों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है. इस पोर्टल के जरिए बिहार को हर सप्ताह औसतन 6 करोड़ रुपये का राजस्व मिल रहा है. दो महीने में ही सरकार को 45 करोड़ रुपये की आय हो चुकी है. रोजाना करीब 4 हजार खनिज वाहन बिहार में प्रवेश करते हैं.

नवादा में 8 पत्थर खदानों का टेंडर जारी

विभाग ने नवादा जिले की 8 पत्थर खदानों के लिए टेंडर जारी कर दिया है. इसके अलावा औरंगाबाद, गया, शेखपुरा और बांका में पत्थर खनन पट्टों के लिए 15 अगस्त तक निविदा जारी होगी. सभी खनन पट्टे 5 साल की अवधि के लिए दिए जाएंगे.

17 अगस्त को होगा बड़ा रोड शो

गया और रोहतास में मैग्नेटाइट, वैनेडियम और ग्लॉकोनाइट जैसे खनिज ब्लॉकों की नीलामी की तैयारी भी शुरू हो गई है. इसे लेकर 17 अगस्त को पटना में केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों का संयुक्त रोड शो आयोजित किया जाएगा.

नदियों की गाद से भी बढ़ेगी कमाई

राज्य सरकार अब नदियों में जमा गाद का भी बेहतर उपयोग करेगी. इसके लिए सभी जिलों में जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन (डीएसआर) तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं. मंजूरी मिलने के बाद जिलाधिकारी के माध्यम से गाद की नीलामी होगी. इससे सरकार को अतिरिक्त राजस्व मिलेगा और निर्माण कार्यों के लिए सामग्री भी उपलब्ध होगी.

चार महीने में 39 फीसदी बढ़ा राजस्व

खान एवं भूतत्व विभाग का राजस्व भी तेजी से बढ़ा है. वित्तीय वर्ष 2026-27 के पहले चार महीनों में विभाग ने 790.23 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाया है. पिछले वर्ष इसी अवधि में यह आंकड़ा 590.12 करोड़ रुपये था. यानी इस बार राजस्व संग्रह में करीब 38.85 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.