Bihar Health News: बिहार में बनेगा एक महीना में एक करोड़ आयुष्मान कार्ड...

Bihar Health News: बिहार सरकार द्वारा 01 महीने के अंदर राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर एक करोड़ लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने विभाग के अधिकारियों के साथ आयुष्मान भारत योजना के अलावा आवश्यक दवाओं की सूची की भी समीक्षा किए.

Bihar Health News: बिहार राज्य हेल्थ सोशायटी की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि स्वास्थय विभाग के अधिकारियों द्वारा केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक महीने में 01 करोड़ नए आयुष्मान कार्ड जारी करने का निर्णय लिया गया है.

बता दें कि यह योजना केंद्र सरकार की एक राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना है. जिसका उद्देश्य देश में कम आय वालों को हर साल मुफ्त 05 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना है. यह केंद्र प्रायोजित योजना है और इसे केंद्र और राज्य दोनों सरकारें वित्तपोषित करती है. बिहार सरकार द्वारा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में कैम्प का आयोजन कर एक महीना में एक करोड़ कार्ड बनाने का लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा.

31 जुलाई तक पूरा करना है लक्ष्य

बता दें कि बिहार सरकार द्वारा 01 महीने के अंदर राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर एक करोड़ लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इसके साथ ही आवश्यक दवाओं की सूची में शामिल दवाओं की दर अनुबंध का काम 31 जुलाई का तक पूरा करने का भी लक्ष्य रखा है. स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने विभाग के अधिकारियों के साथ आयुष्मान भारत योजना के अलावा आवश्यक दवाओं की सूची की भी समीक्षा किए.

मुफ्त दवाओं की उपलब्धता करें सुनिश्चित

स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि अस्पतालों में जो भी आवश्यक दवाएं उपलब्ध नहीं है उनकी सूची तैयार कर जल्द से जल्द उपलब्धता सुनिश्चित की जाए. मुफ्त दवाओं की उपलब्धता में कमी नहीं आनी चाहिए. उन्होंने दवाओं की आवश्यक सूची की सभी दवाओं की दर अनुबंध 31 जुलाई तक पूर्ण करने का निर्देश अधिकारियों को दिया.

बता दें कि टेक्निकल कोर कमेटी को इन दवाओं के उपयोग और खपत की समीक्षा कर इन्हें सूची में शामिल रहने या विलोपित करने का निर्देश भी दिया गया है. इसके साथ ही मंत्री ने कहा कि ड्रग व वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर भी ध्यान देने की जरूरत है ताकि देश स्तर पर तीसरे से पहले पायदान पर अपना राज्य आ सके.