बिहार में अब घर बैठे खोजें अपनी भूली-बिसरी जमा पूंजी, सरकार ने लॉन्च किया नया पोर्टल

Patna News: केंद्र सरकार ने Unclaimed Assets Portal लॉन्च किया है, जिससे लोग घर बैठे अपने भूले हुए बैंक जमा, बीमा दावे, शेयर और म्यूचुअल फंड जैसी अनक्लेम्ड संपत्तियों की जानकारी खोज सकते हैं. यह पोर्टल वित्त मंत्रालय के तहत Department of Financial Services द्वारा शुरू किया गया है और एक ही मंच पर कई वित्तीय संपत्तियों की खोज की सुविधा देता है.

Bihar News: (सुबोध कुमार नंदन की रिपोर्ट)
अगर आपके या आपके परिवार के किसी सदस्य का बैंक में जमा पैसा, बीमा दावा, शेयर, म्यूचुअल फंड या लाभांश वर्षों से बिना दावा किए पड़ा है, तो अब उसे ढूंढ़ना बेहद आसान हो गया है. केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (DFS) ने एक नया ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे लोग अपनी भूली-बिसरी वित्तीय संपत्तियों की जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं.

सरकार ने लॉन्च किया नया ‘Unclaimed Assets Portal’

वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा https://www.unclaimedassetsportal.in नामक पोर्टल शुरू किया गया है. इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक एक ही प्लेटफॉर्म पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों में पड़ी बिना दावे वाली संपत्तियों की खोज कर सकते हैं.

बैंक से लेकर म्यूचुअल फंड तक की मिलेगी जानकारी

इस पोर्टल पर बैंक जमा, बीमा दावा, शेयर, लाभांश और म्यूचुअल फंड से जुड़ी सभी बिना दावा की गई राशि की जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकती है. इससे लोगों को अलग-अलग संस्थानों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.

सरकार का दावा- पारदर्शी और आसान होगी प्रक्रिया

वित्तीय सेवा विभाग के अनुसार यह पोर्टल नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है. इसका उद्देश्य वित्तीय संपत्तियों की खोज प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और तेज बनाना है, ताकि लोग अपनी वैध राशि से दोबारा जुड़ सकें.

आपकी पूंजी, आपका अधिकार’ अभियान का हिस्सा

यह पहल केंद्र सरकार के राष्ट्रव्यापी अभियान ‘आपकी पूंजी, आपका अधिकार’ का हिस्सा है. इसका उद्देश्य लोगों को बिना दावे वाली वित्तीय संपत्तियों के प्रति जागरूक करना और उन्हें उनके सही मालिकों तक पहुंचाना है.

विशेषज्ञों ने बताया बड़ा लाभकारी कदम

विशेषज्ञों का मानना है कि कई मामलों में खाताधारक की मृत्यु, पते में बदलाव या जानकारी के अभाव के कारण करोड़ों रुपये बिना दावा किए रह जाते हैं. यह नया पोर्टल ऐसे मामलों में आम लोगों के लिए बड़ी राहत साबित होगा और वित्तीय समावेशन को भी मजबूती देगा.