बिहार कैबिनेट की बैठक में 10 एजेंडों पर मुहर, इस विभाग में 221 नए पदों को मंजूरी, 2031 तक चलेगी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना

Bihar Cabinet: बिहार कैबिनेट की बैठक में 10 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. इसमें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का विस्तार, युवाओं को एआई और ड्रोन तकनीक की ट्रेनिंग, सोलर पैनल पर एक्स्ट्रा सब्सिडी, बायोगैस प्लांट और इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसे कई बड़े फैसले शामिल हैं.

Bihar Cabinet: बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में 10 फैसलों को मंजूरी दी गई. बैठक में युवाओं की स्किल ट्रेनिंग, गांवों तक तेज इंटरनेट, सोलर सिस्टम पर अतिरिक्त मदद, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और बिजली विभाग में नई भर्तियों से जुड़े फैसले लिए गए. साथ ही CBG प्लांट लगाने और ITI दाखिले के नियमों में भी बदलाव किया गया.

शहरों के कचरे से बनेगी गैस, लगाए जाएंगे CBG प्लांट

बिहार के शहरों में निकलने वाले जैविक कचरे को अब बेकार नहीं जाने दिया जाएगा. नगर निकायों में कंप्रेस्ड बायोगैस यानी CBG प्लांट लगाए जाएंगे. इन प्लांट में जैविक कचरे का इस्तेमाल गैस बनाने के लिए किया जाएगा.

सरकार का मकसद शहरों में कचरे की समस्या कम करना और वातावरण में जाने वाली मीथेन गैस को घटाना है. इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए मौके भी बनने की उम्मीद है.

युवाओं को AI, ड्रोन और कोडिंग की ट्रेनिंग

बिहार के युवाओं को नई तकनीक के हिसाब से तैयार करने के लिए कुशल युवा कार्यक्रम को अगले पांच साल के लिए जारी रखने का फैसला हुआ है. यह योजना 2026-27 से 2030-31 तक चलेगी.

इसके लिए सरकार ने 430.08 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. ट्रेनिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, डिजिटल मार्केटिंग, बैंकिंग और कोडिंग जैसी स्किल शामिल होंगी.

सरकार के मुताबिक, इससे 6,436 सीधे रोजगार के मौके बनेंगे. इसके अलावा बड़ी संख्या में अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी पैदा होने की उम्मीद है.

प्राइवेट ITI में आधी सीटों पर प्रवेश परीक्षा से दाखिला

बिहार के सरकारी और प्राइवेट ITI में एडमिशन की व्यवस्था में बदलाव किया गया है. अब प्राइवेट ITI की 50 फीसदी सीटों पर दाखिला बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद यानी BCECEB की प्रवेश परीक्षा के जरिए होगा.

इस बदलाव का मकसद ITI में एडमिशन की प्रक्रिया को ज्यादा साफ और व्यवस्थित बनाना है.

रिटायर IAS संजय कुमार को एक साल का नया कार्यकाल

सामान्य प्रशासन विभाग के विशेष सचिव रहे IAS अधिकारी संजय कुमार की सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें दोबारा काम करने का मौका दिया गया है.

कैबिनेट ने उन्हें 1 अगस्त 2026 से 31 जुलाई 2027 तक एक साल के लिए संविदा पर रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.

बिहार के गांवों में पहुंचेगा तेज फाइबर इंटरनेट

भारतनेट प्रोजेक्ट को लेकर भी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है. इसके तहत बिहार के गांवों, पंचायतों, स्कूलों, अस्पतालों और आंगनबाड़ी केंद्रों तक हाई-स्पीड फाइबर इंटरनेट पहुंचाने की योजना को आगे बढ़ाया जाएगा.

इसके लिए भारतनेट के त्रिपक्षीय समझौते में बदलाव को मंजूरी दी गई है. सरकार का लक्ष्य नेटवर्क को 99 फीसदी समय तक चालू रखना है. इससे ऑनलाइन सरकारी सेवाओं और दूसरी डिजिटल सुविधाओं को मजबूत करने में मदद मिलेगी.

बिजली विभाग में 221 नए पदों को मंजूरी

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड यानी BSPTCL के ग्रिड उपकेंद्रों के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए 221 नए पद बनाए जाएंगे.

इनमें कार्यपालक अभियंता, सहायक कार्यपालक अभियंता, कनिष्ठ विद्युत अभियंता और तकनीकी स्टाफ से जुड़े पद शामिल हैं. नए पदों से ग्रिड उपकेंद्रों के संचालन को बेहतर करने में मदद मिलेगी.

घर पर सोलर लगाने वालों को बिहार सरकार भी देगी पैसा

प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत घर की छत पर सोलर सिस्टम लगाने वाले लोगों को अब केंद्र की मदद के साथ बिहार सरकार से भी अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलेगी.

राज्य सरकार हर किलोवाट पर 10 हजार रुपये की अतिरिक्त मदद देगी. एक घर को अधिकतम 20 हजार रुपये तक मिलेंगे. यह पैसा DBT के जरिए सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजा जाएगा.

इस योजना के लिए सरकार ने संभावित रूप से 1,000 करोड़ रुपये खर्च करने की मंजूरी दी है.

सैटेलाइट टाउनशिप में जमीन खरीदने-बेचने की रोक हटी

ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप वाले इलाकों में जमीन की खरीद-बिक्री और उसे दूसरे के नाम करने पर लगी रोक हटा दी गई है.

अब अंतिम विकास योजना जारी होने के बाद इन क्षेत्रों में निर्माण और विकास का काम बिहार नगर विकास प्राधिकरण के DCR नियमों के अनुसार किया जा सकेगा. यानी जमीन और निर्माण से जुड़े काम तय नियमों के तहत आगे बढ़ सकेंगे.

स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 2031 तक चलेगी

बिहार के छात्रों के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को भी आगे बढ़ा दिया गया है. अब यह योजना 2026-27 से 2030-31 तक जारी रहेगी.

सिर्फ 2026-27 वित्तीय वर्ष के लिए सरकार ने 950 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया है. इस योजना का फायदा लेकर ज्यादा छात्र उच्च शिक्षा की पढ़ाई जारी रख सकेंगे.

प्राइवेट B.Ed कॉलेजों में अब दूसरे कोर्स भी पढ़ाए जा सकेंगे

बिहार में सिर्फ B.Ed की पढ़ाई कराने वाले प्राइवेट शिक्षक शिक्षा संस्थानों में अब दूसरे कोर्स भी पढ़ाए जायेंगे. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत इन कॉलेजों में B.Ed के साथ कला, विज्ञान, वाणिज्य और कौशल से जुड़े स्नातक कोर्स भी शुरू किए जा सकेंगे. इससे इन संस्थानों में पढ़ाई के विकल्प बढ़ेंगे.

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