132 पंचायतों में नल जल योजना के तहत कार्य शुरू

आरा : जिलाधिकारी रौशन कुशवाहा की अध्यक्षता में अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में अधिकारियों के साथ एक बैठक की गयी. बैठक में जिलाधिकारी ने सभी विभागों के अधिकारियों को अपने-अपने विभाग से संबंधित सरकार प्रायोजित योजनाओं के अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन को देर शाम तक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.

बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि शुक्रवार को बिहार सरकार के मुख्य सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरकार की विकासात्मक योजनाओं की समीक्षा करेंगे. इसको लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षी सात निश्चय योजना को हर हाल में ससमय पूरा कराना सरकार और प्रशासन की प्राथमिकता है.

डीएम ने हर घर नल का जल योजना की समीक्षा में पाया गया कि जिले के 688 वार्डों में नल जल का कार्य पूर्ण हो चुका है. वहीं 1157 वार्डों में कार्य प्रारंभ है. जिले की 132 पंचायतों में कम-से-कम एक वार्डों में कार्य प्रारंभ है. नल जल योजना के कार्यों में गति देने एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य संपादन कराने के लिए नल जल योजना की स्थलीय जांच कराने का निर्देश जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज पदाधिकारी को दिया है.

साथ ही प्रत्येक शनिवार को प्रखंड स्तर पर बीडीओ, कनीय अभियंता एवं पंचायत सचिव के साथ बैठक आहूत करना सुनिश्चित करेंगे. ताकि योजना को गति प्रदान करते हुए गुणवत्तापूर्ण कार्य कराया जा सके. बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम के द्वारा नल जल योजना के तहत फेज एक में छह ट्यूबवेल बनना है, जिसमें चार ट्यूबवेल का कार्य हो गया है. दो ट्यूबवेल जमीन की समस्या के कारण अंचलाधिकारी की कार्रवाई के लिए भेजा गया है. फेज टू में भी छह ट्यूबवेल बनना है, जिसमें दो ट्यूबेल का कार्य पूर्ण हो गया है तथा चार शेष है.

शहरी क्षेत्रों में अमृत योजना के तहत जल मीनार का निर्माण, बोरिंग निर्माण, टावर का डिजाइन एवं पाइप लाइन बिछाने की कार्रवाई की जानी है. इसके लिए जमीन चिह्नित कर प्रस्ताव सरकार के पास भेजा गया है. भलुहीपुर वार्ड नंबर 31, चंदवा में वार्ड नंबर 14 में आवास बोर्ड का जमीन, पकड़ी में वार्ड नंबर 16 में कृषि विभाग के जमीन को चिह्नित किया गया है.

प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन के मामले में भोजपुर पांचवें स्थान पर

प्रधानमंत्री आवास योजना में रैंकिंग की दृष्टि से जिला का स्थान पूरे राज्य में पांचवां है. आवास स्वीकृति के मामले में लक्ष्य का 98 प्रतिशत आवास पूर्णता के मामले में 81 प्रतिशत, प्रथम किस्त भुगतान के मामले में 94 प्रतिशत, द्वितीय किस्त के मामले में 90 प्रतिशत तथा तृतीय किस्त के मामले में 90 प्रतिशत की स्थिति है. जिलाधिकारी ने सभी कार्यपालक पदाधिकारी से पानी की समस्या के बारे में पूछताछ की. उन्होंने सभी अधिकारियों को गर्मी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए क्षेत्र में पानी की समस्या पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया.

इसके लिए कार्यपालक अभियंता पीएचइडी को पूरी तत्परता एवं सक्रियता से क्षेत्र में चापाकल के निर्माण एवं मरम्मती कार्य पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया. कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में 600 हैंडपंप की मरम्मती की गयी है. बैठक में उप विकास आयुक्त शशांक शुभंकर, नगर आयुक्त धीरेंद्र पासवान, अपर समाहर्ता कुमार मंगलम सहित कई विभागों के अधिकारी उपस्थित थे.

दिसंबर तक जिले में 27 कृषि फीडर करने लगेंगे कार्य

बैठक में कार्यपालक अभियंता विद्युत द्वारा बताया गया कि 27 कृषि फीडरों का लक्ष्य दिसंबर 2019 तक निर्धारित है, जिसमें नौ आंशिक रूप से चार्ज हैं. इसके अतिरिक्त दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत 25 केवीए का 905 ट्रांसफॉर्मर दिसंबर 2019 तक संस्थापित करने का लक्ष्य है, जिसमें 130 ट्रांसफॉर्मर लगाये जा चुके हैं.

उन्होंने बताया कि धरहरा में एक पावर सबस्टेशन बनाना है, जो चार्ज है. साथ ही आइपीडीएस योजना के तहत 100 केवीए का 57 ट्रांसफॉर्मर तथा 200 केवीए का 47 ट्रांसफॉर्मर लगाने का लक्ष्य है. सभी ट्रांसफॉर्मर संस्थापित कर दिये गये हैं. किंतु अभी 15 चार्ज नहीं हुआ है.