पांच जलापूर्ति योजनाओं पर लगभग 28 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे
पटना : केंद्र, राज्य व विश्व बैंक के सहयोग से पांच जलापूर्ति योजनाओं से एक लाख लोगों को स्वच्छ पानी मिलेगा. अगले साल मार्च के बाद लोगों को दूषित पानी पीने से राहत मिलेगी. पानी को स्वच्छ करने के लिए ट्रीटमेंट यूनिट लगाये जायेंगे.
पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर व पूर्णिया के विभिन्न टोले में योजनाओं पर काम होना है. इन योजनाओं पर लगभग 28 करोड़ रुपये खर्च होंगे. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप से लोगों को जलापूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पांच नयी एकल ग्राम जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण होने के साथ पांच साल तक उसके रख-रखाव की योजना है.
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के द्वितीय चरण के अंतर्गत तीन जिले पश्चिम चंपारण, पूर्णिया व मुजफ्फरपुर को इसमें शामिल किया गया है. इन जिलों में योजना पर काम करने के लिए राज्य सरकार ने प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है. पश्चिम चंपारण जिले के रमपुरवा बगहा-2, नवलपुर व भंगहा पार्ट टू, मुजफ्फरपुर जिले के पतियासा व पूर्णिया जिले के मंडल टोला में एकल ग्रामीण जलापूर्ति योजना पर काम होना है. इन टोलों में भविष्य में बढ़ने वाली जनसंख्या के आधार को लेकर काम होना है, ताकि जनसंख्या बढ़ने पर भी पाइप जलापूर्ति योजना कारगर हो.
विश्व बैंक की 50 फीसदी होगी हिस्सेदारी
योजना में केंद्र, राज्य व विश्व बैंक की हिस्सेदारी है. योजना पर होनेवाले कुल खर्च में विश्व बैंक की हिस्सेदारी 50 फीसदी, केंद्र की हिस्सेदारी 25 फीसदी, राज्य की हिस्सेदारी 23़ 90 हिस्सेदारी है. लोगों के घरों में जलापूर्ति शुरू होने पर एक फीसदी हिस्सेदारी समुदाय की होगी.
यानी लोगों को स्वच्छ पानी के लिए एक फीसदी खर्च करना पड़ेगा. इन योजनाओं पर लगभग 28 करोड़ खर्च होंगे. योजना को मार्च, 2019 तक पूरा करने का लक्ष्य है. जलापूर्ति के लिए होनेवाले काम ई-निविदा के माध्यम से हो रहा है.
