Bhagalpur news भारी वाहनों के रूट परिवर्तन का ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन ने किया विरोध

कहलगांव एनएच-80 सड़क निर्माण कार्य को लेकर भागलपुर से मिर्जाचौकी जाने वाले भारी वाहनों के रूट में बदलाव किया गया है. एसडीओ के आदेश के अनुसार 27 जून से अगले आदेश तक जारी रहेगा. सभी भारी लोडेड वाहनों, ट्रकों, हाइवा को मिर्जाचौकी से पीरपैंती, बाराहाट, केंचुआ चौक, हनवारा, सन्हौला, घोघा गोल सड़क होते भागलपुर भेजा जायेगा. पीरपैंती से भागलपुर जाने वाले खाली भारी वाहनों को निर्माणाधीन फोरलेन सड़क से गुजरना होगा. छोटे वाहनों के लिए एनएच-80 अनादीपुर रेलवे ओवरब्रिज, उल्टापुल, श्यामपुर, मुरकटिया चौक, सत्कार चौक, गंगा पंप नहर सड़क, गोशाला रेलवे अंडरपास होते हुए भागलपुर के लिए मार्ग निर्धारित किया गया है. इस रूट से भागलपुर से पीरपैंती आने वाले छोटे वाहनों की आवाजाही होगी. आकस्मिक सेवाओं में लगे वाहनों को नो एंट्री से मुक्त रखा गया है, ताकि उनके परिचालन में बाधा न आये. एसडीओ ने कहलगांव ने शिवनारायणपुर व एनटीपीसी के थानाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि एनएच-80 अनादीपुर रेलवे ओवरब्रिज, गंगा पंप नहर, मुरकटिया चौक व शिवनारायणपुर के पास पुलिस बल तैनात किये जाएं, ताकि रूट परिवर्तन से वाहन चालकों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े. ट्रक आनर्स एसोसिएशन ने रूट परिवर्तन का विरोध किया है. जिला ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन भागलपुर के जिलाध्यक्ष दीपक कुमार सिंह ने कहा कि 18 जिलों से हर दिन सैकड़ों ट्रक हाइवा मिर्जाचौकी में लोड होकर खनन चालान के अनुसार तय रूट पर चलते हैं. काफी संख्या में ट्रक पहले से चालान कटवा कर पुराने रूट पर चलने की तैयारी में हैं. बिहार सरकार के नियम के अनुसार, यदि कोई वाहन चालान में तय रूट से अलग रास्ते पर चलता है, तो उस पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. ऐसे में अचानक रूट बदलने से ट्रक मालिकों के सामने संकट खड़ा हो गया है. पीरपैंती होते झारखंड में प्रवेश करना पड़ेगा. गोड्डा पहुंचते ही चालान की वैधता समाप्त हो जायेगी. चालान फेल होने की स्थिति में झारखंड में ट्रक व्यवसायियों के लिए क्या व्यवस्था की गयी है, यह स्पष्ट नहीं है. पहले रूट परिवर्तन से एक सप्ताह पहले नोटिस जारी होती थी. इस बार ऐसा नहीं हुआ. पहले व्यवसाय को ध्यान में रखकर एक तय रूट निर्धारित किया जाता था. इस बार ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गयी है, जो गलत है. ट्रक व्यवसायियों ने जिला प्रशासन से अपील की है कि व्यावहारिक कठिनाइयों को समझते हुए उचित निर्णय लिया जाए. एसडीओ कहलगांव से अनुरोध किया है कि यदि ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो व्यवसायी डीएम से मिलेंगे.