नियुक्ति नियमावली-2026 के विरोध में 27 जुलाई को टीएमबीयू में महाधरना, शिक्षक-कर्मचारी संगठन भी होंगे शामिल

तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय (TMBU) में 27 जुलाई को महाधरना आयोजित किया जाएगा. अतिथि शिक्षक संघ बिहार सहायक प्राध्यापक नियुक्ति नियमावली-2026 के विरोध में प्रदर्शन करेगा. शिक्षक और कर्मचारी संगठन भी इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं.

TMBU News: तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय अतिथि शिक्षक संघ ने 27 जुलाई को विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन परिसर में महाधरना आयोजित करने की घोषणा की है. संघ का कहना है कि बिहार सहायक प्राध्यापक नियुक्ति नियमावली-2026 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) 2018 के विनियमों की अनदेखी की गई है. साथ ही प्रस्तावित बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-2026 विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता के लिए प्रतिकूल साबित हो सकता है.

यूजीसी विनियमों की अनदेखी का आरोप

अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉ. आनंद आजाद ने कहा कि नई नियुक्ति नियमावली में यूजीसी के 2018 के प्रावधानों का समुचित पालन नहीं किया गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि इससे उच्च शिक्षा व्यवस्था और विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है.

विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर जतायी चिंता

संघ ने कहा कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 को समाप्त कर नया बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-2026 लागू करने की तैयारी विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को प्रभावित करेगी. उन्होंने सरकार से इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने की मांग की.

शिक्षक और कर्मचारी संगठनों का मिला समर्थन

महाधरना को बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी संघ की टीएमबीयू प्रक्षेत्रीय इकाई ने समर्थन दिया है. इकाई मंत्री सुशील मंडल ने रजिस्ट्रार को पत्र देकर आंदोलन में शामिल होने की जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि कर्मचारी भी नियुक्ति नियमावली-2026 का विरोध करेंगे.वहीं टीएमबीयू शिक्षकेतर कर्मचारी संघ ने भी रजिस्ट्रार को पत्र भेजकर महाधरना के समर्थन की घोषणा की है. संघ के अनुसार तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी बड़ी संख्या में आंदोलन में भाग लेंगे.

27 जुलाई को होगा महाधरना

TMBU News: अतिथि शिक्षक संघ के अनुसार महाधरना 27 जुलाई को पूर्वाह्न 11:30 बजे विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन परिसर में आयोजित होगा. आंदोलन में शिक्षक, अतिथि शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी और विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है.