bhagalpur news. चतुर्थ चरण में अंगीभूत हुए काॅलेजाें के 58 कर्मियाें काे राहत मिलने के संकेत

Published by : ATUL KUMAR Updated At : 15 Aug 2025 1:02 AM

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टीएमबीयू के चतुर्थ चरण में अंगीभूत हुए काॅलेजाें के जिन 58 कर्मियाें काे टीएमबीयू ने करीब ढाई साल पहले हटा दिया था

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टीएमबीयू के चतुर्थ चरण में अंगीभूत हुए काॅलेजाें के जिन 58 कर्मियाें काे टीएमबीयू ने करीब ढाई साल पहले हटा दिया था, उन्हें राहत मिलने के संकेत मिल रहे हैं. कोर्ट के आदेश के बाद विवि में मामले को लेकर गठित कमेटी ने गुरुवार को मारवाड़ी कॉलेज में तीसरी बैठक की. इसमें काॅलेजाें के जिन 58 कर्मियाें काे हटाया गया था, उनके दस्तावेजों व हटाये जाने के नियम को देखा. कमेटी ने सारे चीजों को देखने के बाद रिपोर्ट विवि प्रशासन को सौंप दी है. सूत्रों के अनुसार कमेटी ने तमाम दस्तावेजों को देखने के बाद अनुशंसा की है कि विवि से जिन 58 कर्मियाें को हटाने का पत्र जारी किया गया है, उसे रद्द किया जाये. अब मामले में विवि प्रशासन को निर्णय लेना है.

गुरुवार को कमेटी ने मामले को लेकर तीसरी बैठक की. सूत्रों के अनुसार जिन 58 कर्मियाें को हटाया गया था, उनके हटाने के नियम को देखा गया. बताया जा रहा है कि उन कर्मियों को हटाने से पहले शोकॉज नहीं किया गया था. साथ ही विभागीय स्तर से कोई कार्रवाई भी नहीं की गयी थी. सूत्रों के अनुसार हटाने की प्रक्रिया जल्दबाजी में लिये गये निर्णय है.

हटाये जाने के बाद कुछ कर्मी काेर्ट के शरण में चले गये थे. काेर्ट ने इनके पक्ष में फैसला दिया था. ऐसे में विवि के कुछ लाेगाें ने कुलपति प्राे जवाहर लाल काे सभी कर्मियाें के मामलाें की समीक्षा करने का सुझाव दिया था. इसलिए विवि ने समीक्षा करने के लिए कमेटी का गठन किया है. बताया जा रहा है कि विवि ने जनवरी 2023 में उन कर्मियाें काे यह कहकर हटा दिया था कि उनकी सेवा नियमाें के तहत नहीं है. टीएमबीयू ने एक अगस्त काे जांच कमेटी की अधिसूचना जारी की थी. कमेटी में डीन प्रो सीपी सिंह संयोजक, सिंडिकेट सदस्य डाॅ मृत्युंजय सिंह गंगा, वित्त कमेटी के सदस्य गाैरीशंकर डाेकानिया, पीजी सांख्यिकी विभाग के हेड प्राे नेसार अहमद, काॅलेज इंस्पेक्टर प्राे संजय कुमार झा, पीजी लाॅ के हेड अमित कुमार अकेला, एसएसवी काॅलेज कहलगांव के प्रभारी प्राचार्य डाॅ मिहिर माेहन मिश्र सुमन, बजट अधिकारी डाॅ अभयानंद सहाय व डीओ अनिल कुमार सिंह सदस्य हैं. कमेटी से 10 दिनाें में रिपाेर्ट मांगी गयी थी.

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