भागलपुर टीएमबीयू के पीजी होम साइंस फूड एंड न्यूट्रीशन विभाग में भारतीय पोषण संघ भागलपुर चैप्टर के तत्वावधान में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का समापन शुक्रवार को हो गया. इसमें बिहार, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के 100 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया. दर्जनों प्रतिभागी ऑनलाइन जुड़े. करीब 84 प्रतिभागियों के आलेख का प्रकाशन सोवेनियर में किया गया. अतिथियों का स्वागत पीजी होम साइंस विभाग की हेड डॉ शेफाली ने किया. वक्ताओं ने कहा कि महिला नेतृत्व के बिना एक सशक्त राष्ट्र और सभ्य समाज का निर्माण नहीं हो सकता है. जब महिलाओं की संसाधनों तक पहुंच होती है, तो वह पुरुषों की तुलना में परिवार और समुदायों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य में अधिक निवेश करती हैं. पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं ने जल प्रबंधन, स्वच्छता, ग्रामीण बुनियादी ढांचे और गरीबी उन्मूलन से संबंधित कार्य कर रही हैं. सेमिनार के दूसरे दिन दो तकनीकी और एक मूल्यांकन सत्र आयोजित की गयी. मौके पर जेपी यूनिवर्सिटी छपरा के पूर्व कुलपति प्रो फारुक अली, गांधी शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष व समाजसेवी प्रकाश चंद्र गुप्ता, एसकेएमयू दुमका झारखंड के फिजिक्स विभाग के हेड डॉ राजेश यादव, पीजी इतिहास विभाग की डॉ राधिका मिश्रा, पीजी राजनीति विज्ञान विभाग के शिक्षक विवेक कुमार हिंद, गांधी विचार विभाग के शिक्षक डॉ उमेश प्रसाद नीरज, पीजी होम साइंस विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ रेणु रानी जायसवाल, डॉ ममता कुमारी, टीएनबी कॉलेज की डॉ गरिमा त्रिपाठी, पीजी बॉटनी विभाग के डॉ विवेक कुमार सिंह, एसएम कॉलेज की डॉ निशा कुमारी, ज्योति प्रकाश, देवाश्री मंडल, डॉ मयंक वत्स, डॉ विभा राय, डॉ सुधि वत्स, डॉ आंचल सिंह, डॉ आभा कुमारी, काजल सिंह, प्रिया कुमारी, सोमू कुमारी, नीतू शर्मा, प्रगति कुमारी, आयोजन सचिव डॉ दीपक कुमार दिनकर व सेमिनार के कोऑर्डिनेटर ज्योति प्रकाश समेत अन्य लोग थे. महिला नेतृत्व व उद्यमिता के प्रस्तावों को स्वीकृति मूल्यांकन सत्र के दौरान सर्वसम्मति से महिला नेतृत्व और उद्यमिता से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गयी. इसमें स्थानीय जीविका दीदियों और महिला संस्थानों के साथ संवाद स्थापित करने, फूड प्रोसेसिंग पर आधारित सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सों की पढ़ाई शुरू करने, सभी क्षेत्रों में महिलाओं का समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने, महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए पहल तेज करने, स्थानीय स्तर पर कृषि, उद्योग सहित अन्य क्षेत्रों में महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने आदि प्रस्तावों को स्वीकृति दी गयी. मूल्यांकन सत्र में पारित सभी प्रस्तावों को राज्य सरकार और केंद्र सरकार की विभिन्न एजेंसियों, उच्च शैक्षणिक संस्थानों, यूजीसी, आइसीएसएसआर, विश्वविद्यालय प्रशासन, जिला प्रशासन आदि को भेजा जायेगा. इससे महिला नेतृत्व और उद्यमिता को बढ़ावा देने और नीति निर्माण में मदद मिलेगी.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
