भागलपुर में बनेगा मॉडर्न ई-बस टर्मिनल, वर्कशॉप बिल्डिंग, चार्जिंग प्वाइंट समेत मिलेंगी ये सुविधाएं

E-Bus Terminal: बिहार के भागलपुर जिले में मॉडर्न ई-बस टर्मिनल बनाया जाएगा. प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक बस योजना के तहत इसका निर्माण किया जाएगा. यहां वर्कशॉप बिल्डिंग, चार्जिंग प्वाइंट समेत अन्य सुविधाएं लोगों के लिए मौजूद रहेंगी.

E-Bus Terminal: बिहार के भागलपुर में प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक बस योजना के तहत मॉडर्न ई-बस टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा. इसके लिए डीपीआर तैयार कर लिया गया है और जल्द ही निर्माण को लेकर योजना बनाई जाएगी. जिले में मॉडर्न ई-बस टर्मिनल को तिलकामांझी स्थित सरकारी बस स्टैंड में बनाया जाएगा, जहां यात्रियों की सुविधा को देखते हुए कई तरह की व्यवस्था रहेगी.

ई-बस टर्मिनल की लागत

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के अंतर्गत बनने वाले बस टर्मिनल को लगभग 6.78 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा. इसमें से करीब 1.45 करोड़ रुपये सिर्फ सिविल वर्क पर खर्च किए जायेंगे. इसके साथ ही संभावना जताई जा रही है कि ई-बस डिपो का शिलान्यास कर जुलाई महीने से काम शुरू हो सकता है.

यात्रियों को क्या-क्या मिलेंगी सुविधा?

ई-बस टर्मिनल में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बताया गया कि यहां 10 चार्जिंग प्वाइंट बनाए जायेंगे. इसके साथ ही यात्रियों की सुविधा को देखते हुए जी प्लस वन प्रशासनिक भवन, वॉशिंग रैप, वर्कशॉप बिल्डिंग और सुरक्षा चौकियां भी होंगी. लगभग 25 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की व्यवस्था होगी. इसके अलावा 10 डीजल और सीएनजी बसों को चलानों को लेकर भी प्रावधान किया गया है.

भागलपुर में चलाई जायेंगी 50 इलेक्ट्रिक बसें

जानकारी के मुताबिक, बिहार को प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक बस योजना के तहत 400 इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा दिया जाएगा. इनमें 50 बसें भागलपुर जिले के लिए होंगी. यात्रियों के लिए पार्किंग की व्यवस्था के बारे में बताया गया कि ऑटो, टू व्हीलर और फोर व्हीलर के लिए अलग-अलग व्यवस्था होगी. नए ई-बस टर्मिनल को 9.66 एरिया में बनाया जाएगा. इसमें पार्किंग एरिया लगभग 5.6 एकड़ में फैला होगा.

सुरक्षित परिवहन की मिलेगी सुविधा

इस तरह से भागलपुर जिले के लिए यह बेहद खास पहल मानी जा रही है. इससे यातायात सुगम होने के साथ-साथ सुरक्षित परिवहन की सुविधा भी मिल सकेगी. इससे पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा. इसके साथ ही रोजगार को भी बढ़ावा मिल सकेगा. इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने को लेकर सरकार की ओर से लक्ष्य तय किया गया है.