bhagalpur news.सरकारी स्कूलों में सत्र 2027-28 के लिए निःशुल्क किताबों की मांग शुरू, पांच मई तक देनी होगी रिपोर्ट

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने शैक्षणिक सत्र 2027-28 में कक्षा एक से आठ तक के नामांकित बच्चों को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक उपलब्ध कराने की दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी है. परिषद के राज्य परियोजना निदेशक नवीन कुमार ने इस संबंध में सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों और डीपीओ (एसएसए) को कड़े निर्देश जारी किये हैं. समय पर वितरण सुनिश्चित करने का लक्ष्य राज्य परियोजना निदेशक द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया कि सत्र 2027-28 के पहले ही महीने में बच्चों के हाथों में किताबें पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है. इसके लिए प्रखंडवार और कक्षावार पुस्तकों की सटीक अधियाचना (डिमांड) मांगी गयी है. सभी जिलों को यह डाटा पांच मई तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है. इन विद्यालयों के छात्रों को मिलेगा लाभ परिषद के निर्देशानुसार, राज्य के विभिन्न श्रेणियों के विद्यालयों में निःशुल्क पुस्तकों का वितरण किया जाएगा, जिनमें सभी सरकारी विद्यालय, सरकार द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालय, अनुदानित मदरसे और संस्कृत विद्यालय, कल्याण विभाग द्वारा संचालित एससी, एसटी, ओबीसी और ईबीसी विद्यालय, अल्पसंख्यक कोटि के विद्यार्थियों के लिए संचालित विद्यालय शामिल हैं. सटीम मांग हो, ताकि पुस्तकों की बर्बादी न हो इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सत्र शुरू होते ही पढ़ाई में कोई बाधा न आये. अक्सर पुस्तकों की मांग देरी से भेजने के कारण वितरण में विलंब होता है, जिससे बचने के लिए इस बार समय सीमा निर्धारित कर दी गयी है. विभाग ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे नामांकन के अनुमानित आंकड़ों के आधार पर सटीक मांग भेजें, ताकि पुस्तकों की कमी या बर्बादी न हो.