आयुष्मान भारत योजना. डीएम ने बैठक में कहा - मानक पूरा करें, तभी योजना में 5 निजी अस्पतालों की होगी इंट्री

भागलपुर : जिले के 5 निजी अस्पतालों ने आयुष्मान भारत योजना में जुड़ने की इच्छा जतायी है. इस बाबत सभी निजी अस्पतालों के आवेदन पर समीक्षा के लिये गुरुवार को कलेक्ट्रेट परिसर में डीएम प्रणव कुमार की अध्यक्षता में बैठक की गयी. डीएम ने बताया कि जबतक सभी अस्पताल मानकों को पूरा नहीं कर पायेंगे तबतक अस्पतालों को आयुष्मान भारत योजना से नहीं जोड़ा जायेगा.

बैठक में शामिल सिविल सर्जन डॉ अरुण कुमार ओझा को डीएम ने कहा कि सभी आवेदक अस्पतालों को मानक को पूरा करने संबंधी निर्देश पत्र भेजा जाये. मानक पर खरा उतरने के बाद सभी अस्पतालों को योजना में जुड़ने की अनुमति दी जायेगी. सिविल सर्जन ने बताया कि आवेदन करने वाले किसी भी निजी अस्पताल ने क्लिनिकल स्टैबलिसमेंट एक्स के तहत पंजीयन नहीं कराया है. वहीं अस्पतालों के पास अग्निशमन विभाग से सर्टिफिकेट नहीं मिला है. अस्पतालों को सिद्ध करना होगा कि उसने मेडिकल कचरे के निपटारे की व्यवस्था की है.

सिविल सर्जन ने बताया कि मानक को पूरा करने की लंबी सूची है. सभी अस्पतालों को इन मानकों को पूरा करने संबंधी पत्र भेजा जा रहा है. बैठक में आइएमए अध्यक्ष डॉ एसपी सिंह, डीपीएम फैजान अख्तर समेत अन्य पदाधिकारी थे.

फिलहाल 18 सरकारी अस्पताल जुड़े हैं योजना से : सिविल सर्जन ने बताया कि इस समय जिले के 18 सरकारी अस्पतालों में आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज किया जा रहा है. जिन अस्पतालों में आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा, उनमें एक सदर अस्पताल, दो अनुमंडलीय अस्पताल, तीन रेफरल अस्पताल, पांच सीएचसी व छह पीएचसी हैं.

इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू मेडिकल काॅलेज अस्पताल में भी लाभार्थियों का मुफ्त इलाज होगा. योजना के तहत निजी अस्पतालों को भी इस अभियान में जोड़ना है. उन्होंने बताया कि इलाज के आने वाले मरीजों को गोल्डन कार्ड दिया जायेगा. वहीं आने वाले समय में पंचायतों में स्थित वसुधा केंद्र पर भी आयुष्मान भारत योजना से जुड़ा गोल्डन कार्ड का वितरण होगा.

2,52,150 परिवार को आयुष्मान योजना का लाभ

जिले के 2,52,150 परिवार को प्रधानमंत्री जन आरोग्य या आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा. इसके तहत जिले के 18 सरकारी अस्पतालों में परिवार के सदस्यों का मुफ्त इलाज होगा. बता दें कि mera.pmjay.gov.in वेबसाइट पर जिले के परिवार के नाम अपलोड कर दिये गये हैं. वैसे परिवार को योजना का पात्र माना गया है, जिनके नाम 2011 के सामाजिक-आर्थिक और जातिगत जनगणना में गरीब के तौर पर चिह्नित किया गया हो. छूटे लोगों को भी योजना में शामिल करने के लिये अभियान चलेगा.