सूखाग्रस्त सात प्रखंडों में वर्ष 2018-19 का राजस्व लगान व सेस वसूली स्थगित
Updated at : 27 Oct 2018 8:00 AM (IST)
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भागलपुर : राजस्व व भूमि सुधार विभाग ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए राजस्व लगान व सेस की वसूली स्थगित करने का निर्देश दिया है. इसको लेकर विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने पत्र जारी किया. फिलहाल जिले के सबौर, नाथनगर, जगदीशपुर, शाहकुंड, सुलतानगंज, गोराडीह व सन्हौला प्रखंड सूखाग्रस्त की श्रेणी में हैं. यहां […]
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भागलपुर : राजस्व व भूमि सुधार विभाग ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए राजस्व लगान व सेस की वसूली स्थगित करने का निर्देश दिया है. इसको लेकर विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने पत्र जारी किया. फिलहाल जिले के सबौर, नाथनगर, जगदीशपुर, शाहकुंड, सुलतानगंज, गोराडीह व सन्हौला प्रखंड सूखाग्रस्त की श्रेणी में हैं.
यहां पर किसानों से सहकारिता कर्ज, राजस्व लगान, सेस, पटवन शुल्क की वसूली स्थगित रहेगी. सरकार की उक्त घोषणा का लाभ लेने के लिए संबंधित प्रखंड के जमीन मालिकों को किसान का रजिस्ट्रेशन कराना होगा. रजिस्ट्रेशन के दौरान भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र पिछली लगान वसूली के आधार पर निर्गत होगा. जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि दो और प्रखंड पीरपैंती व कहलगांव को भी सूखाग्रस्त घोषित करने का प्रस्ताव भेजा है.
यह प्रस्ताव वहां पर हुए सर्वे के आधार पर दिया है. दरअसल सूखाग्रस्त प्रखंड के किसानों को फसल क्षति की मार पड़ी है. ऐसे में लगान वसूली व सेस को देने में किसान असमर्थ होंगे, इस कारण सरकारी लाभ मिल रहा है. नयी व्यवस्था को पाने के लिए संबंधित सूखाग्रस्त प्रखंड के किसानों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा. बगैर रजिस्ट्रेशन के जमींदार किसान की श्रेणी में नहीं आयेंगे.
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