भागलपुर : नगर निगम की ओर से सोमवार को चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान सिर्फ आइवॉश बनकर रह गया. दरअसल अभियान में वैसी दुकानों को हटाया गया, जो अस्थायी रूप से सजती हैं. इतना ही नहीं दोपहर में जिन दुकानों को हटाया गया, शाम को वे दुकानें दोबारो से सज गयी.
सब्जी दुकानों को पहले भी कई बार हटाया जा चुका है. इसके विपरीत शहर के विभिन्न मोहल्ले व मुख्य मार्गों पर आर्थिक रूप से संपन्न लोगों की ओर से किये गये अतिक्रमण पर नगर निगम की नजर नहीं जा रही है. इसे गरीबों को परेशानी और अमीरों पर मेहरबानी ही कहा जायेगा.
कहीं उखाड़ा बांस, तो कहीं से उठा ले गये टोकरी
सैंडिस कंपाउंड के चारों तरफ अभियान चलाया गया, जहां पहले से अस्थायी दुकानें सजती हैं. अधिकतर स्थानों पर अतिक्रमण हटाने की सूचना से ही दुकानदार खुद हट गये थे या हटने की तैयारी कर लगे. नगर निगम की ओर से अभियंता राकेश सिन्हा के संचालन में अतिक्रमण दस्ता दो ट्रैक्टर, एक जेसीबी व 15 स्थायी व अस्थायी कर्मचारी सैंडिस कंपाउंड के आसपास अतिक्रमण हटाने लगे.
इसमें केवल चौकी, टेबुल, कुर्सी बेचने वाले दुकानदारों को हटने में थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन अधिकतर दुकानदार फुटपाथ से हट चुके थे. अतिक्रमण हटाने की खानापूर्ति करने के लिए डब्बा, बांस, टोकरी आदि टैक्टर पर लादकर नगर निगम कार्यालय लाया गया. इस दौरान जिन स्थानों पर अतिक्रमण हटाया गया था, वहां पर जमीन खोद दिया गया, ताकि अतिक्रमणकारी फिर वहां पर बैठ न सकें.
कृषि कार्यालय के सामने भी अधिकतर सब्जी दुकानदार हट चुके थे. तिलकामांझी चौक पर स्थानीय पार्षद हंसल सिंह ने फुटपाथी दुकानदारों से हटने की अपील. इसके बाद सभी दुकानदार स्वत: हट गये. यहां पर मिठाई दुकानदारों ने अपनी दुकानें आगे बढ़ा ली थी. जिसे हटा दिया गया. यहां का भी खंभा व तंबू उखाड़ा लिया गया.
अपने चाय-पान के लिए छोड़ दी दुकान
नगर निगम के आसपास सजायी गयी चाय व पान दुकानों को इसलिए छोड़ दिया गया, ताकि उनका चाय-पान की मांग समय पर पूरी होते रहे. अतिक्रमण दस्ता जब अपने कार्यालय से गुजर रही थी, तो आसपास की सजी फल, पान, नाश्ता व अन्य दुकानों को देख नजरअंदाज कर दिया.
विक्रेता संघ ने जताया विरोध
भागलपुर. फुटपाथ विक्रेता संघ की ओर से सैंडिस कंपाउंड मैदान में बैठक की. बैठक की अध्यक्षता संतोष कुमार ने की. उन्होंने कहा कि जबतक फुटपाथी दुकानदारों को विक्रय प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है, तबतक बेदखल नहीं किया जाना चाहिए. केंद्र सरकार ने फुटपाथी दुकानदारों की सुरक्षा के लिए पथ विक्रेता आजीविका संरक्षण एवं पथ विक्रय विनियमन अधिनियम बनाया है.
