कृषि विपणन पर राष्ट्रीय नीति का प्रस्ताव वापस ले राज्य सरकार : राजाराम सिंह

बेतिया. अखिल भारतीय किसान महासभा के दो दिवसीय प्रशिक्षण सह राज्य परिषद की बैठक बेतिया मैनाटांड़ रोड स्थित जानकी रिपोर्ट सह विवाह भवन में आयोजित हुई, बैठक में भाकपा-माले के आरा सांसद सह अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय सचिव कामरेड सुदामा प्रसाद, काराकाट सांसद सह अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय महासचिव राजाराम सिंह, सिकटा विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, विधायक अरूण सिंह, पूर्व विधायक चन्द्र दीप सिंह, पूर्व विधायक अमरनाथ यादव, पूर्व विधायक सह बिहार महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष मंजू प्रकाश सहित बिहार के सभी जिलों से किसान नेताओं ने भाग लिया. काराकाट सांसद सह अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय महासचिव राजाराम सिंह ने कहा कि जल, जमीन व जंगल किसानों आदिवासियों के हाथों से छीन कर कॉर्पोरेट को देने से जलवायु, पर्यावरण और तापमान आदि में नुकसान दायक परिवर्तन हुआ है. ऐसे में किसानों के सामने खेत, खेती किसानी, पर्यावरण, जलवायु, तापमान आदि बचाने की बड़ी चुनौती है. आगे कहा कि सरकार द्वारा कृषि विपणन की नीति जो पेश किया गया है, वह वापस किये गए पुराने तीन काला कृषि कानून के आत्मा को ही समाहित किया गया है. जिसे किसान बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसके खिलाफ आंदोलन चलेगा. आरा सांसद सह अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय सचिव कामरेड सुदामा प्रसाद ने कहा कि फसल बीमा की तरह अब मूल्य बीमा योजना लाया जा रहा है, जो प्राइवेट बीमा कम्पनी फसलों की बीमा करेगी. सरकार फसल बीमा की राशि किसानों को न देकर कम्पनियों को देगी, आगे कहा कि संसद में बीमा पर एक रिपोर्ट में बताया गया है. फसल क्षति में तीन हजार करोड़ दिया गया. वही सरकार कम्पनियों को 15 हजार करोड़ दिया गया है. इसी तरह की लूट सरकार कंपनियों से करा रही है. भाकपा-माले सिकटा विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने कहा कि मोदी सरकार देश भर में किसानों आदिवासियों की जमीन हड़पवा रहीं हैं, इसी कड़ी में बेतिया राज की जमीन पर हजारों परिवार दशकों से बसें बस्तियों पर जबरदस्ती बुलडोजर चलाने के लिए माहौल बनाकर बडे़ कम्पनियों को देने की तैयारी कर रहीं हैं. जिसे जनता सफल नहीं होने देगी. नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार की इस खतरनाक साजिश को रोकने के लिए देशव्यापी संघर्ष खड़ा करना होगा