सरकारी योजना से भूमिहीन परिवारों को मिला जमीन पर कानूनी अधिकार, अंचल कार्यालय में हुआ वितरण

सरकार के 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में लौरिया अंचल कार्यालय में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम के तहत, भूमिहीन और पात्र परिवारों को अभियान बसेरा-02 के अंतर्गत वासभूमि की ऑनलाइन रसीदें वितरित की गईं, जिससे उन्हें कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ.

Lauriya News: सरकार के 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम के तहत शनिवार को लौरिया अंचल कार्यालय में अभियान बसेरा-02 के अंतर्गत भूमिहीन एवं पात्र परिवारों के बीच वासभूमि की ऑनलाइन रसीद वितरित की गई. अंचलाधिकारी आशू रंजन और राजस्व अधिकारी राहुल कुमार अग्रवाल ने लाभुकों को ऑनलाइन रसीद सौंपकर योजना का लाभ प्रदान किया.

कार्यक्रम का उद्देश्य भूमिहीन परिवारों को वासभूमि पर कानूनी अधिकार दिलाना और उन्हें स्थायी आवास के लिए भूमि उपलब्ध कराना रहा.

पात्र परिवारों की पहचान कर की गई भूमि बंदोबस्ती

अंचलाधिकारी आशू रंजन ने बताया कि अभियान बसेरा-02 और सरकार के नए निर्देशों के तहत गरीब एवं भूमिहीन परिवारों को वासभूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया चल रही है.

उन्होंने बताया कि अंचल स्तर पर पात्र परिवारों की पहचान कर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भूमि बंदोबस्ती की कार्रवाई की गई है, ताकि लाभुकों को कानूनी अधिकार मिल सके.

इन लाभुकों को मिली ऑनलाइन रसीद

कार्यक्रम के दौरान अनीला देवी, सुधा देवी, तारा देवी, सरोज देवी, प्रेमशीला देवी, राबड़ी देवी, निर्मला देवी, नीलू कुमारी और अंतिमा देवी सहित अन्य लाभुकों को वासभूमि की ऑनलाइन रसीद प्रदान की गई.

रसीद मिलने के बाद लाभुकों ने सरकार की इस पहल पर खुशी जताई.

अंतिमा देवी के मामले का भी किया गया उल्लेख

कार्यक्रम के दौरान अंतिमा देवी के मामले का भी उल्लेख किया गया. अंचल कार्यालय के अनुसार, उन्हें सीडब्ल्यूजेसी के तहत अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किया गया था.

अधिकारियों ने बताया कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से पहले ही उनके लिए चार डिसमिल भूमि की बंदोबस्ती कर दी गई. इसके बाद संबंधित स्थल से अतिक्रमण हटाया गया.

अंचल कर्मी भी रहे मौजूद

कार्यक्रम में अंचल प्रधान सहायक ब्रजेश कुमार, विवेक कुमार सहित अंचल कार्यालय के अन्य कर्मचारी भी उपस्थित रहे. अधिकारियों ने कहा कि अभियान बसेरा-02 के तहत पात्र भूमिहीन परिवारों को आगे भी योजना का लाभ उपलब्ध कराया जाता रहेगा.