विभिन्न मांगों को लेकर मजदूरों ने किया हड़ताल

बखरी.

मजदूरी में कटौती करने, बकाया मजदूरी का भुगतान नहीं करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर बिहार राज्य खाद्य निगम के गोदाम में काम करने वाले सभी लोडर मजदूर तीन दिनों की हड़ताल पर चले गये हैं. जिससे कामकाज ठप हो गया है. बखरी गोदाम में प्रदर्शन कर रहे मजदूरों के सरदार प्रमोद महतो एवं मजदूर सुरेश सिंह, रघुनंदन यादव,शंकर यादव,रतन महतो एवं सीताराम पासवान आदि ने कहा कि ठिकेदार के पास हम लोगों का जुलाई एवं अगस्त का लेबर भुगतान बकाया है. इसके अलावा जब से प्रदीप कुमार नाम के ठेकेदार की गाड़ी शुरू हुई 12 अगस्त 2023 से 16 अगस्त 2024 तक का पीएफ का पैसा भी जमा नहीं किया गया है. सभी मामलों पर एक्शन हो. कहा 7 दिसंबर तक मांग पूरी नहीं होने पर यह लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जायेंगे. काम बंद कर प्रदर्शन कर रहे मजदूरों का कहना है कि हम लोगों को प्रति बैग 11 रुपया 64 पैसा मजदूरी मिलता था. जिसे घटाकर 4 रुपया 55 पैसा कर दिया गया है. यह न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है. फरवरी में बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि मैन पावर से संबंधित निवारा जिसमें सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी से कम दर पर पावर उपलब्ध कराने का कोटेशन अमान्य होगा. ऐसी स्थिति में राज्य खाद्य निगम द्वारा न्यूनतम मजदूरी दर से कम दर पर टेंडर कैसे जारी किया गया है. यह एक गंभीर मामला है,हम लोगों का शोषण करने की साजिश रची गयी है. आखिर इतने कम मजदूरी पर हमारा परिवार कैसे चलेगा. हम सभी लोडिंग अनलोडिंग मजदूर को न्यूनतम मजदूरी 11.64 रुपये का भुगतान किया जाये. श्रम कानून के तहत दिए जाने वाली अन्य सुविधाओं को लागू कर समुचित कार्रवाई की जाये. न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान से संबंधित टेंडर को अमान्य किया जाये. परिवहन अभिकर्ता द्वारा हम मजदूर से पीएफ एवं इएसआइ अनुदान के रूप में जबरदस्ती 29 प्रतिशत की हो रही कटौती को बंद किया जाये. इसमें नाजायज रूप से काटे गये पैसे को वापस दिलाया जाये. नियम के अनुसार सभी लोडिंग-अनलोडिंग मजदूर को भविष्य निधि एवं इएसआइ के तहत से आच्छादित किया जाये. ब्लैकलिस्टेड परिवहन अभिकर्ता के यहां हम लोगों का बकाया मजदूरी का तुरंत भुगतान किया जाये. उसके लिए उच्च न्यायालय के आदेश पर सरकार द्वारा राशि उपलब्ध करा दी गयी है. बेवजह वह भुगतान रोक कर रखा गया है. इसका भुगतान नहीं कर करोड़ों रुपये का बंदरबांट बिहार में किया गया है. जिसकी जांच की जानी चाहिए. अभी हम लोग तीन दिन की सांकेतिक हड़ताल पर हैं. अगर हम लोगों समस्या का समाधान नहीं हुआ तो सात दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जायेंगे. इसकी सारी जवाबदेही बिहार राज्य खाद्य निगम की होगी. मौके पर विजय यादव, त्रिशूलधारी महतों, महेंद्र सिंह, गौरी महतो, कामों महतो, महरंग महतो आदि मौजूद थे.