बेगूसराय: सहयोग शिविर में फैसले से असंतुष्ट आवेदक अब सीधे सीएम से करेंगे शिकायत, 14 जुलाई से कार्यक्रम शुरू

Author Ajit Begusarai|Edited by Rajeev Kumar
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( पेज दो ) सहयोग शिविर में फैसले से असंतुष्ट आवेदकों की शिकायतों की अब सीएम स्तर पर होगी सुनवाई

आदेश जारी करते डीएम श्रीकांत शास्त्री  | Prabhat Khabar Network

बिहार सरकार ने आम नागरिकों की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए एक नई व्यवस्था लागू की है. अब जिलास्तरीय सहयोग शिविरों में समाधान से असंतुष्ट आवेदक सीधे मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी बात रख सकेंगे. यह नई पहल 14 जुलाई से शुरू हो रही है.

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Begusarai News : आम नागरिकों की शिकायतों के त्वरित, समयबद्ध और प्रभावी निवारण के लिए बिहार सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है. अब जिलास्तरीय सहयोग शिविरों में शिकायतों के निष्पादन से असंतुष्ट आवेदकों को अपनी बात सीधे मुख्यमंत्री के समक्ष रखने का अवसर मिलेगा. इसके लिए प्रत्येक माह के दूसरे मंगलवार को संवाद, मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना में राज्यस्तरीय सहयोग कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. इसकी शुरुआत 14 जुलाई से होगी.

आवेदकों को दोबारा करना होगा आवेदन

मुख्यमंत्री सचिवालय के निर्देश पर जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने कार्यक्रम के सफल संचालन को लेकर विस्तृत प्रशासनिक आदेश जारी किया है. उन्होंने बताया कि जिन आवेदकों की शिकायतों का समाधान जिला स्तर पर संतोषजनक नहीं हुआ है, वे अपने पूर्व आवेदन और उस पर हुई कार्रवाई का विवरण देते हुए सहयोग पोर्टल पर दोबारा ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. आवेदनों की स्क्रूटनी के बाद चयनित आवेदकों को एसएमएस के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होने की तिथि और समय की जानकारी भेजी जाएगी.

बेगूसराय बना ट्रांजिट प्वाइंट

पटना की दूरी को देखते हुए पूर्णिया प्रमंडल के अररिया और कटिहार जिलों से आने वाले आवेदकों, दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों के रात्रि विश्राम के लिए बेगूसराय को ट्रांजिट प्वाइंट बनाया गया है. जिला प्रशासन को होटल, भोजन और अन्य आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है.

सभी विभागीय अधिकारी रहेंगे ऑनलाइन

राज्यस्तरीय सहयोग कार्यक्रम के दौरान जिले के सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला मुख्यालय से जुड़े रहेंगे. मुख्यमंत्री द्वारा मांगी गई किसी भी सूचना, प्रतिवेदन या प्रगति रिपोर्ट को तत्काल उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन ने सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.

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