बेगूसराय के चार लाभुकों से मुख्यमंत्री ने किया संवाद, शिकायत पर त्वरित कार्रवाई का दिया निर्देश
लाभुकों से संवाद कार्यक्रम में उपस्थित डीएम व अन्य अधिकारी | Prabhat Khabar Network
बेगूसराय में मुख्यमंत्री ने सहयोग शिविर के लाभुकों से संवाद किया और समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए.
Begusarai News: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को राज्यस्तरीय 'सहयोग शिविर' कार्यक्रम के अंतर्गत बेगूसराय समेत विभिन्न जिलों के लाभुकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधा संवाद किया. इस विशेष कार्यक्रम का लाइव प्रसारण बेगूसराय समाहरणालय स्थित राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) कक्ष में किया गया. कार्यक्रम में बेगूसराय के जिलाधिकारी (डीएम) श्रीकांत शास्त्री, अपर समाहर्ता बृज किशोर चौधरी, अपर समाहर्ता (विभागीय जांच) महेश्वर सिंह और निदेशक कुमारी पूजा समेत जिला प्रशासन के कई वरीय अधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे.
31 में से 4 लाभुकों से सीएम ने की सीधी बातचीत
कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सहयोग शिविरों में प्राप्त आवेदनों में असंतुष्ट या लंबित मामलों के लाभुकों से सीधे बात कर उनकी वास्तविक स्थिति जानना था. बेगूसराय जिले से इस कार्यक्रम के लिए कुल 31 आवेदनों को चिह्नित किया गया था, जिनमें से 4 लाभुकों से मुख्यमंत्री ने सीधे बात की. संवाद करने वाले लाभुकों में:
- फैजुल खातुन (पति स्व. अब्दुल बारिक)
- संदीप कुमार (पिता मोती लाल राय)
- राहुल कुमार सिंह (पिता राम श्रेष्ठ सिंह)
- विकास कुमार (पिता युगल महतो)
शामिल रहे, जबकि एक अन्य लाभुक शिवम ईश्वर अनुपस्थित रहे.
जिला प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट दिखे लाभुक
संवाद के दौरान सभी चारों लाभुकों ने मुख्यमंत्री को बताया कि जिला प्रशासन बेगूसराय द्वारा उनकी समस्याओं और शिकायतों का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान कर दिया गया है. लाभुकों ने निष्पादन प्रक्रिया पर पूर्ण संतोष व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जिला प्रशासन के प्रति आभार प्रकट किया.
आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान हमारी प्राथमिकता: डीएम
इस अवसर पर जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने कहा कि सहयोग शिविर के तहत प्राप्त प्रत्येक जन-शिकायत का समयबद्ध, निष्पक्ष और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित करना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि प्रशासनिक स्तर पर लगातार मानिटरिंग की जा रही है ताकि जिलेवासियों को सरकारी योजनाओं व सेवाओं का निर्बाध लाभ मिल सके.
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