निजी काम के लिए सरकारी सड़क काटने का आरोप, ग्रामीणों के विरोध के बाद प्रशासन ने शुरू की जांच

Illegal Road Cutting : गोकुला गांव में सुरेश चौधरी पर सिरायं गांव जाने वाली सरकारी सड़क काटने का आरोप है. ग्रामीणों के विरोध के बाद अंचलाधिकारी ने मौके का मुआयना कर जांच शुरू की है. बिना अनुमति सड़क काटने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.

Illegal Road Cutting : बौसी नगर पंचायत क्षेत्र के सिरायं गांव जाने वाले मार्ग पर सरकारी पक्की सड़क काटे जाने का मामला सामने आने के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया है. आरोप है कि गुरुवार को गोकुला गांव निवासी सुरेश चौधरी ने पानी निकासी के लिए पाइप डालने के उद्देश्य से सिरायं गांव जाने वाली सड़क की खुदाई कर दी. घटना के बाद स्थानीय लोगों ने इसका विरोध करते हुए सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया.

सरकारी सड़क काटने पर उठे सवाल

ग्रामीणों का कहना है कि संबंधित सड़क ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन है. ऐसे में बिना विभागीय अनुमति के किसी भी सरकारी सड़क की खुदाई या निर्माण कार्य करना नियमों के विरुद्ध है. लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर सड़क काटने की अनुमति किस विभाग से ली गई थी. यदि बिना अनुमति सड़क काटी गई है तो यह सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने का गंभीर मामला है.

ग्रामीणों में बढ़ा आक्रोश

स्थानीय लोगों ने कहा कि आज भी प्रखंड के कई गांव पक्की सड़क जैसी बुनियादी सुविधा का इंतजार कर रहे हैं, जबकि निजी स्वार्थ के लिए बनी-बनाई सरकारी सड़क को नुकसान पहुंचाया जा रहा है. ग्रामीणों ने दोषी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और सड़क को पूर्ववत बहाल कराने की मांग की है.

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचीं अंचलाधिकारी

ग्रामीणों की शिकायत पर मामले की सूचना प्रखंड विकास पदाधिकारी हर्ष पराशर और अंचलाधिकारी अलका आर्या को दी गई. सूचना मिलते ही अंचलाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचीं और सड़क का निरीक्षण किया. उन्होंने पूरे मामले की जांच शुरू करते हुए संबंधित तथ्यों को जुटाने का निर्देश दिया.

बिना अनुमति खुदाई हुई तो होगी सख्त कार्रवाई

अंचलाधिकारी अलका आर्या ने बताया कि मामले की विस्तृत जांच की जा रही है. यदि जांच में यह स्पष्ट होता है कि बिना विभागीय अनुमति के सरकारी सड़क की खुदाई की गई है, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी. हालांकि आरोपी द्वारा फिलहाल खुदाई का कार्य रोक दिया गया है और सड़क की मरम्मत कराने की बात कही गई है. अब ग्रामीणों की नजर प्रशासन की जांच रिपोर्ट और आगे होने वाली कार्रवाई पर टिकी है.