प्रतिनिधि, बांकाबांका जिला प्रशासन द्वारा लगता है कि अपने फैसले को बदलने के एक तरह से बीड़ा उठाया है. अब कार्यपालक सहायक नौ हजार की जगह सात हजार ही मानदेय के रूप में पायेंगे. नियुक्ति पत्र के अनुसार 9 हजार रुपये मासिक दिया जाना था. लेकिन, जिला प्रशासन ने एक बार पुन: अपने शुद्धिपत्र द्वारा सभी अभ्यर्थियों को बेवसाइट के माध्यम से यह जानकारी दी है कि उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित सात हजार की मानदेय राशि दी जायेगी. इस संबंध में आइटी मैनजर ने कहा कि सरकार द्वारा जो विज्ञापन निकाला गया था, उसमें मानदेय के रूप में सात हजार मासिक देने की बात कही गयी थी, यह अलग बात है कि आरटीपीएस के अभ्यर्थियों को विभागीय आदेश के आलोक में नौ हजार की राशि दी जाती है. जो भी हो जिला प्रशासन ने इस बार के कार्यपालक सहायक के चयन में पूरे साल तक कई ऐसे निर्णय लिए जिनकी वजह से उनकी परिपक्वता पर सवाल उठते रहे हैं. अपने ही फैसले को बार बार बदल कर अभ्यर्थियों की बीच संशय की स्थिति बनाते रहे व अंतत: उन्होंने नियुक्ति प्रक्रिया को जैसे चाहा उसकी दिशा में मोड़ कर इतिश्री कर दी. यह साल जिला प्रशासन के अपने ही फैसले को बदलने के साल की रुप में जाना जायेगा जो अभ्यर्थियों को कई वर्षों तक सालता रहेगा. रह-रह कर बेरोजगारी से निजात पाने की जद्दोजहद में पीसते अभ्यर्थी आज भी इस आस में अपने आपको को बांध हुए है कि प्रशासन की नींद उनके लिए खुलेगी व उन्हें न्याय मिलेगा लेकिन न्याय पाने की सीमा कितनी लंबी होगी इसका उन्हें पता नहीं.
सात हजार ही पायेंगे कार्यपालक सहायक
प्रतिनिधि, बांकाबांका जिला प्रशासन द्वारा लगता है कि अपने फैसले को बदलने के एक तरह से बीड़ा उठाया है. अब कार्यपालक सहायक नौ हजार की जगह सात हजार ही मानदेय के रूप में पायेंगे. नियुक्ति पत्र के अनुसार 9 हजार रुपये मासिक दिया जाना था. लेकिन, जिला प्रशासन ने एक बार पुन: अपने शुद्धिपत्र द्वारा […]
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