बांका : आगामी एक जनवरी से उन्हीं विक्रेताओं को उर्वरक बिक्री की अनुमति होगी, जिनके पास पीओएस मशीन उपलब्ध रहेगी. पीओएस मशीन विहीन सभी उर्वरक दुकानों का लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा. इसके बावजूद अगर कोई खाद विक्रेता नियम के विरुद्ध खुदरा खाद की बिक्री करेंगे तो संबंधित दुकान पर कार्रवाई की जायेगी. साथ ही जिन खाद उर्वरक के पास पीओएस उपलब्ध नहीं होगा उनका लाइसेंस निर्धारित तिथि को रद्द कर दिया जायेगा. गुरुवार को आयोजित डीबीटी वक्रिंग ग्रुप की बैठक में डीडीसी ने अभिलाषा कुमारी शर्मा ने यह बात कही.
अभी 384 विक्रेताओं के पास है पीओएस मशीन
डीडीसी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी सुदामा महतो ने कहा कि जिले भर में 464 पंजीकृत खुदरा खाद बिक्री केंद्र है. अबतक 384 विक्रेताओं ने पीओएस मशीन प्राप्त कर ली है. शेष दुकानदार रुचि नहीं ले रहे हैं. इसके अलावा अनुज्ञप्ति प्राप्त पैक्स अबतक पीओएस की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सुस्त नजर आ रहा है.
जो आगे चलकर समस्या खड़ी कर सकती है. डीडीसी ने कहा किसी भी सूरत में बिना पीओएस खाद बिक्री की इजाजत नहीं दी जायेगी. कड़े नियम के तहत इसपर कार्रवाई की जायेगी. बैठक में सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी को अपने क्षेत्र में चल रहे खुदरा खाद बिक्री केंद्र पर निरीक्षण कर पीओएस की उपलब्धता सत्यापित करने का निर्देश दिया गया है. साथ ही पीओएस संचालित हो इसके लिए भी ठोस कदम उठाने का निर्देश है.
मल्टीपल कंपनी का सिम लें विक्रेता
पीओएस मशीन के सुलभ संचालन के लिए बैठक में कई दिशा-निर्देश दिया गया. सभी खाद्य विक्रेता को नेट की बेहतर कनेक्टिविटी के लिए मल्टीपल कंपनी का सिम लेने का निर्देश दिया गया. साथ ही आइटी मैनेजर को सभी टेलीकॉम कंपनी को इसके संबंध में पत्राचार कर सीम व नेटवर्क की व्यवस्था के लिए पहल करने की बात कही.
पीओएस को लागू करने से पूर्व डीडीसी की अध्यक्षता में डीबीटी वर्किंग ग्रुप की हुई बैठक
जिन खाद उर्वरक के पास नहीं होगा पीओएस उनका लाइसेंस होगा रद्द
पीओएस मशीन के साथ डीबीटी का मिलेगा लाभ
डायरेक्ट बेनिफीट ट्रांसफर के तहत लागू पीओएस मशीन संचालित होने के बाद चिह्नित किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी इसी के तहत भुगतान कर दी जायेगी. साथ ही पीओएस मशीन के माध्यम से उर्वरक खरीदारी के समय आधार कार्ड का लिंक जरूरी हो जायेगा. जिससे किन-किन किसान को कितनी मात्रा में खाद बेची गयी यह जानकारी अपडेट हो जायेगा. इस व्यवस्था से खाद की कालाबाजारी भी रुक जायेगी. अब एक चुटकी खाद बिना पीओएस के नहीं बेची जायेगी.
