राजस्व महाभियान के तहत औरंगाबाद के बेला, फेसर व मंझार पंचायत में लगा शिविर

डीएम ने किया निरीक्षण, सीओ व कर्मचारियों को लगाई फटकार

रैयतों के भू- दस्तावेज को पारदर्शी व जनसुलभ बनाने के लिए सरकार कर रही काम

औरंगाबाद/कुटुंबा. सरकार के राजस्व व भूमि सुधार महाभियान के तहत सोमवार को सदर प्रखंड औरंगाबाद के बेला, फेसर व मंझार पंचायत मुख्यालय में विशेष शिविर का आयोजन किया गया. इस दौरान रैयतो से जमाबंदी नामांतरण व उत्तराधिकार प्रपत्र जमा लिया गया. बेला पंचायत के शिविर में सुधार के लिए प्रपत्र जमा करने को लेकर काफी संख्या में भीड़ लगी रही. शिविर स्थल पर सुबह से ही सैकड़ो की संख्या में लोग कतार में खड़े थे. राजस्व कर्मचारी विक्रम कुमार के साथ कार्यपालक सहायक विनोद कुमार, रंजीत कुमार, दानिश हयात खान, धीरज सिंह, शाहनवाज आलम, विकेश कुमार आदि ने सुधार के लिए फॉर्म जमा लिया. सीओ ने बताया कि लैंड कंप्यूटराईजेशन के क्रम में अगर किसानो के जमाबंदी में किसी तरह की त्रुटि रह गयी है, तो उसे यथासंभव सुधार करने का प्रयास जारी है. भूमि दस्तावेज की प्रक्रिया जनसुलभ व पारदर्शी होने से किसानों को हद तक भू-विवाद की समस्या से निजात मिलेगी. इसके पहले हर किसान को जमाबंदी, परिमार्जन व नामांतरण का प्रपत्र उपलब्ध करा दिया गया है. हालांकि, कई ऐसे रैयत थे, जिन्हें जमाबंदी प्रपत्र उपलब्ध नहीं कराया गया. उनके द्वारा कैंप में आकर जमाबंदी प्रपत्र की मांग की जा रही थी, परंतु राजस्व कर्मचारी द्वारा विभागीय निर्देश के अनुरूप वितरण नहीं किया गया. इस दौरान कई लोगों ने अंचल अधिकारी से शिकायत भी की. इधर कुटुंबा प्रखंड अंतर्गत रिसियप, डुमरा व डुमरी पंचायत समेत जिले के विभिन्न प्रखंडों के अलग-अलग पंचायत में कैंप का आयोजन किया गया. कुटुंबा अंचल अधिकारी चंद्र प्रकाश ने बताया कि विभागीय निर्देश के आलोक में 20 सितंबर तक अलग-अलग पंचायत में शिविर लगाया जाना है.

जमाबंदी संबंधित प्रपत्र का वितरण नहीं करने की डीएम से शिकायत

जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने बेला पंचायत में लगाये गये शिविर का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने ऑनलाइन संबंधित कार्य, हेल्प डेस्क व प्रपत्र वितरण का जायजा लिया. कैंप में पहुंचे रोशन कुमार व इंदु कुमारी समेत अन्य लोगों ने डीएम से बताया कि कैंप में जमाबंदी संबंधित प्रपत्र का वितरण नहीं किया जा रहा है. इससे हम सभी गंभीर रूप से परेशान हैं. शिकायत मिलते ही डीएम ने अंचल अधिकारी एवं राजस्व कर्मचारी को फटकार लगायी तथा संबंधित रैयत को जमाबंदी पंजी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. हालांकि, कैंप में जब तक डीएम मौजूद रहे तब तक तो ऐसा लगा कि जमाबंदी पंजी का वितरण किया जाएगा, परंतु उनके जाते ही जमाबंदी पंजी का वितरण संबंधी कार्य बंद कर दिया गया. हालांकि, अंचल अधिकारी काफी देर तक कैंप में बने रहे और उन्होंने कई राजस्व कर्मचारी को वितरण कराने का निर्देश भी दिया, परंतु राजस्व कर्मचारी द्वारा यह बताया गया कि वितरण करना आज संभव नहीं है. राजस्व कर्मचारी द्वारा कार्य में शिथिलता बरते जाने से सरकार के इस महाअभियान का समुचित लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है.