दुकानदारों ने की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव की मांग

व्यवसाय प्रभावित होने का दिया हवाला, एसडीओ ने कमेटी बनाकर कार्रवाई का दिया भरोसा

दाउदनगर. शहर के लखन मोड़ से चावल बाजार और बाजार चौक तक के व्यवसायियों ने ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव की मांग को लेकर बुधवार को नगर परिषद कार्यालय और अनुमंडल कार्यालय का रुख किया. बड़ी संख्या में जुटे व्यवसायियों ने बताया कि वर्तमान वन-वे ट्रैफिक सिस्टम से उनका व्यवसाय प्रभावित हो रहा है और ग्राहक मुख्य बाजार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं. व्यवसायियों ने नगर परिषद कार्यालय पहुंचकर मुख्य पार्षद अंजलि कुमारी को ज्ञापन सौंपा. इसके बाद उन्होंने थाना अध्यक्ष विकास कुमार से मुलाकात की. थानाध्यक्ष ने उनकी समस्याएं सुनीं, लेकिन स्पष्ट किया कि ट्रैफिक प्लान में बदलाव उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है और इसके लिए एसडीओ से संपर्क करना होगा. इसके बाद व्यवसायी अनुमंडल कार्यालय पहुंचे, जहां एसडीओ अमित राजन से मुलाकात कर वन-वे ट्रैफिक सिस्टम को समाप्त करने और इ-रिक्शा एवं ऑटो को मुख्य बाजार से आवागमन की अनुमति देने की मांग की.

क्या कहते हैं स्थानीय व्यवसायी

व्यवसायी संजय गुप्ता, गुलाम हुसैन, विश्वनाथ प्रसाद, अजय प्रसाद, शंकर कुमार, आदित्य राज, उपेंद्र प्रसाद, विनोद कुमार, कृष्णा कुमार, सतीश कुमार, राजकुमार गुप्ता, रॉकी केसरी, अविनाश केसरी, अमिनेश कुमार आदि ने बताया कि वन-वे सिस्टम के कारण ग्राहक बाजार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे व्यापार पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है. व्यवसायियों का कहना है कि दाउदनगर-बारुण रोड से आने वाले वाहन भखरुआं मोड़ तक मुख्य बाजार से होकर आते हैं, लेकिन वापस जाते समय उन्हें लखन मोड़, जगन मोड़ और पटवा टोली की ओर मोड़ा जाता है. इससे खरीदारी करने वाले ग्राहकों की आवाजाही बाधित हो रही है. व्यवसायियों ने कम से कम इ-रिक्शा और ऑटो को मुख्य बाजार मार्ग से चलने की अनुमति देने की मांग की है. व्यवसायी संजय गुप्ता ने बताया कि एसडीओ ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना है और सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया है.

ट्रैफिक प्लान के लिए बनेगी कमेटी

एसडीओ अमित राजन ने बताया कि व्यवसायियों की मांग को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था की समीक्षा के लिए एक कमेटी गठित की जा रही है. इसमें बीडीओ, इओ, थानाध्यक्ष और अन्य संबंधित पदाधिकारी शामिल होंगे. यह कमेटी 10 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपेगी. रिपोर्ट में व्यापारिक हितों के साथ-साथ समग्र ट्रैफिक व्यवस्था के सुधार से जुड़ी सिफारिशें भी होंगी, जिनके आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी.