उत्तर कोयल नहर परियोजना की समीक्षा, 58.25% कार्य पूरा

मुख्य सचिव ने समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा करने के दिये निर्देश

औरंगाबाद व गया में भूमि अधिग्रहण तेजी से जारी, 25 मई तक लक्ष्यप्रतिनिधि, औरंगाबाद कार्यालय.

सोमवार को बिहार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर कोयल नहर जलाशय परियोजना के निर्माण कार्यों की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक हुई. बैठक में डीएम अभिलाषा शर्मा, अपर समाहर्ता अनुग्रह नारायण सिंह, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी उपेंद्र पंडित, वरीय उप समाहर्ता रितेश कुमार यादव सहित अन्य संबंधित अधिकारी जुड़े. बैठक में परियोजना की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गयी. उत्तर कोयल जलाशय परियोजना झारखंड से शुरू होकर औरंगाबाद जिले के नवीनगर, कुटुंबा, देव, औरंगाबाद व मदनपुर प्रखंडों से गुजरते हुए गया जिले में प्रवेश करती है. यह क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण सिंचाई योजना है, जिसमें कुल नौ पैकेज (03 से 11) शामिल हैं. परियोजना की लंबाई 77.69 किमी है, जिसमें 61.69 किमी औरंगाबाद व 12 किमी गया जिले में स्थित है. समीक्षा के दौरान बताया गया कि परियोजना की भौतिक प्रगति 58.25 प्रतिशत है, जबकि पिछले सात दिनों में 1.16 प्रतिशत कार्य बढ़ा है. विभिन्न पैकेजों में पैकेज-4 सबसे आगे है, जहां 87.60 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है. इसके अलावा पैकेज-3 में 77.93 प्रतिशत, पैकेज-5 में 64.79 प्रतिशत, पैकेज-6 में 65.58 प्रतिशत, पैकेज-8 में 54.94 प्रतिशत और पैकेज-11 में 60.32 प्रतिशत प्रगति दर्ज की गई है. वहीं पैकेज-7 अभी प्रारंभिक अवस्था में है, जहां मात्र 1.49 प्रतिशत कार्य हुआ है. बैठक में कार्यान्वयन एजेंसियों ने नक्शा व पीपीटी के माध्यम से प्रगति की प्रस्तुति दी. मुख्य सचिव ने सभी एजेंसियों को समयसीमा के भीतर कार्य पूरा करने, गुणवत्ता बनाए रखने और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करने के निर्देश दिये. साथ ही हाल के दिनों में हुई रुक-रुक कर बारिश और निर्माण सामग्री की कमी से निपटने के प्रयासों की भी जानकारी दी गई.

औरंगाबाद में 38.4132 व गया में 88.045 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित

भूमि अधिग्रहण की स्थिति पर बताया गया कि औरंगाबाद जिले में 41.251 हेक्टेयर में से 38.4132 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जा चुकी है. शेष भूमि का अधिग्रहण 25 मई 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है. वहीं, गया जिले में 96.749 हेक्टेयर में से 88.045 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित हो चुकी है. बैठक के अंत में मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ नियमित मॉनिटरिंग करते हुए परियोजना को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया, ताकि क्षेत्र के किसानों को जल्द लाभ मिल सके.