स्कूलों का मर्जर समस्या का स्थायी समाधान नहीं, नये भवन का हो निर्माण

दिशा की बैठक में विकास का बना खाका, अधिकारियों को सौंपा टास्क

औरंगाबाद शहर. जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में पूरे जिले के चहुंमुखी विकास पर जोर दिया गया. बैठक में विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों की गहन समीक्षा करते हुए योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की बात कही गयी. कलेक्ट्रेट स्थित योजना भवन सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता सांसद सह दिशा समिति के अध्यक्ष अभय कुमार सिन्हा ने की. बैठक में काराकाट सांसद राजाराम सिंह, जिले के सभी विधायक, जिला पर्षद अध्यक्ष एवं दिशा समिति के अन्य सदस्य शामिल हुए. बैठक की शुरुआत डीएम अभिलाषा शर्मा ने सभी जनप्रतिनिधियों का पौधा भेंट कर स्वागत करने से हुई. बैठक के दौरान जिले के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विकासात्मक योजनाओं और कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गयी. समीक्षा के क्रम में कृषि, राजस्व, स्वास्थ्य, शिक्षा, पथ निर्माण, मनरेगा, आवास, पेंशन, खाद्य आपूर्ति सहित अन्य महत्वपूर्ण विभागों से संबंधित योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई. डीडीसी अनन्या सिंह ने पीपीटी प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विभागवार एजेंडा और प्रगति की जानकारी अध्यक्ष को दी. शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान मध्याह्न भोजन योजना के संचालन, रसोइयों के मानदेय भुगतान, पीएम पोषण योजना के क्रियान्वयन और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की प्रगति पर चर्चा की गयी. इस दौरान अध्यक्ष ने पहले समीपवर्ती विद्यालयों में मर्ज किये गये स्कूलों की स्थिति की जानकारी मांगी और डीइओ को मर्जर विद्यालयों की पूरी सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. काराकाट सांसद राजाराम सिंह ने कहा कि विद्यालयों का मर्जर किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं है, बल्कि इसे अंतिम विकल्प के रूप में ही अपनाया जाना चाहिए. उन्होंने सुझाव दिया कि जिन गांवों में भूमि उपलब्ध है, वहां नये विद्यालयों का निर्माण कराया जाये. उन्होंने गैनी प्रखंड के सिंहपुर गांव में भूमि उपलब्ध होने की जानकारी देते हुए वहां विद्यालय निर्माण कराने का आग्रह किया. वहीं गोह विधायक अमरेंद्र कुशवाहा ने गोह प्रखंड के अमारी में उच्च विद्यालय निर्माण कराने की मांग रखी.

माली-कुटुंबा पथ के अधूरे निर्माण की होगी जांच

पथ निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान कुटुंबा प्रखंड प्रमुख धर्मेंद्र कुमार ने माली से कुटुंबा पथ निर्माण कार्य को बीच में अधूरा छोड़ दिये जाने का मुद्दा उठाया. अध्यक्ष ने इस संबंध में कार्यपालक अभियंता से जानकारी ली. इस पर डीएम ने कार्यपालक अभियंता को तत्काल टीम गठित कर जांच करने और प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. इसके अलावा सदस्यों ने गजना धाम जाने वाली सड़क, रिसियप के अमर बिगहा में सड़क निर्माण, परसिया से तेलडीहा पथ निर्माण सहित अन्य सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत की मांग की. नवीनगर विधायक चेतन आनंद ने जिले में जर्जर पुल-पुलियों की संख्या, उनके आकलन तथा निर्माणाधीन और प्रस्तावित पुलों की स्थिति की जानकारी मांगी. उन्होंने बड़वान में पुल निर्माण कार्य पर भी सवाल उठाया. इस पर सांसद सह अध्यक्ष ने निर्देश दिया कि जिले में निर्मित, निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित सभी पुल-पुलियों की प्रखंडवार सूची सभी विधायकों को उपलब्ध करायी जाये. गोह विधायक ने आरडब्ल्यूडी द्वारा गोह क्षेत्र में कई सड़कों पर छाई बिछाकर कार्य अधूरा छोड़ दिये जाने का मुद्दा उठाया और हसपुरा में बाइपास निर्माण की मांग की.

भखरुआ मोड़ पर जलजमाव और गोलंबर की चौड़ाई का मुद्दा

ओबरा विधायक प्रकाश चंद्र ने भखरुआ मोड़ पर नाला अवरुद्ध होने से उत्पन्न जलजमाव की समस्या का स्थायी समाधान कराने की मांग रखी. साथ ही उन्होंने कोराईपुर में पुनपुन नदी पर पुल निर्माण कराने का आग्रह किया. इस पर डीएम ने भखरुआ मोड़ के जलजमाव की जांच के लिए कार्यपालक अभियंता को टीम गठित करने का निर्देश दिया. सांसद सह अध्यक्ष ने एनएच-139 के फोरलेन निर्माण के लिए जिला स्तर से राज्य सरकार को पत्र भेजने का निर्देश दिया. वहीं ओबरा विधायक ने फोरलेन निर्माण तक सड़क के दोनों ओर तीन-तीन फीट चौड़ीकरण और भखरुआ मोड़ गोलंबर की चौड़ाई कम करने का अनुरोध किया. काराकाट सांसद ने निर्देश दिया कि जिले के ऐसे सभी गांवों और टोलों की सूची तैयार की जाए, जो अब तक संपर्क पथ से वंचित हैं, ताकि वहां सड़क निर्माण कराया जा सके. उन्होंने दाउदनगर बाजार में सार्वजनिक शौचालय निर्माण तथा भारतमाला परियोजना के अंतर्गत अधिग्रहित भूमि का विधिसम्मत मुआवजा शीघ्र दिलाने का भी निर्देश दिया.

खराब नल-जल योजना 48 घंटे में दुरुस्त करने का निर्देश

पीएचइडी की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले के 1163 टोलों में अब तक नल-जल योजना का लाभ नहीं पहुंच पाया है, जिनमें से 763 टोलों में कार्य प्रारंभ हो चुका है. अध्यक्ष ने निर्देश दिया कि पिछले वर्ष जहां गंभीर जल संकट उत्पन्न हुआ था, उन टोलों को प्राथमिकता देते हुए शीघ्र नल-जल योजना शुरू की जाए. साथ ही योजना में खराबी की स्थिति में 48 घंटे के भीतर मरम्मत सुनिश्चित करने के लिए विशेष टीम गठित करने का निर्देश दिया गया. जीविका विभाग की समीक्षा के दौरान विधायक चेतन आनंद ने स्वयं सहायता समूहों को 10 हजार के बाद दो लाख रुपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पर सवाल उठाया. इस पर जीविका डीपीएम ने बताया कि विभागीय दिशा-निर्देश तैयार किए जा रहे हैं. बैठक में सांसद ने एनटीपीसी एवं श्री सीमेंट उद्योगों में स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए ठोस पहल करने का निर्देश दिया. वहीं नवीनगर विधायक ने एनटीपीसी में नौकरी के नाम पर हो रही अनियमितताओं की शिकायत उठाते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की.

धान खरीद सीमा बढ़ाने व स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा

सहकारिता विभाग की समीक्षा में गोह विधायक ने किसानों के लिए धान खरीद की सीमा दोगुनी करने तथा नजदीकी पैक्स से टैगिंग का आग्रह किया. स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति, सरकारी भूमि उपलब्ध होने पर अपने भवन का निर्माण, दाउदनगर अनुमंडल में पोस्टमार्टम सुविधा, अनुमंडलीय अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और प्रसव सर्जरी सुविधा शुरू करने जैसे मुद्दों पर चर्चा की गयी. बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याएं रखीं, जिनके शीघ्र समाधान के लिए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए. बैठक में अपर समाहर्ता अनुग्रह नारायण सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी सदर संतन कुमार सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी दाउदनगर, डीपीआरओ, सिविल सर्जन, विभिन्न विभागों के कार्यपालक अभियंता, जिला स्तरीय पदाधिकारी और दिशा समिति के सभी सदस्य उपस्थित थे.