अधूरी योजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश

जिले में चल रही कई विभागों की विकास योजनाओं की हुई समीक्षा

औरंगाबाद शहर. कलेक्ट्रेट स्थित योजना भवन के सभाकक्ष में जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा की अध्यक्षता में आइसीडीएस, मनरेगा, एलएसबीए, एसबीएम, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गयी. सबसे पहले आइसीडीएस की समीक्षा की गयी, जिसमें जिले में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति, केंद्रों के संचालन में रिक्त पदों से संबंधित प्रतिवेदन, जिला स्तर से प्रस्तावित नए आंगनबाड़ी केंद्र भवनों के निर्माण की प्रगति, संचालित एवं किराये के भवनों में चल रहे केंद्रों में पेयजल एवं शौचालय की उपलब्धता तथा अन्य सरकारी भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति का गहन अवलोकन किया गया. आइसीडीएस की जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए, ताकि बच्चों को दी जा रही सेवाओं में गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा के दौरान पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2025-26 तक पूर्ण एवं सत्यापित आवासों की उपलब्धि में जिले का औसत 85.50 प्रतिशत रहा, जो राज्य औसत 80.21 प्रतिशत से अधिक है. वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में स्वीकृति, किस्त भुगतान तथा आवास पूर्णता के विभिन्न चरणों में भी जिले की प्रगति राज्य औसत से बेहतर रही. जिलाधिकारी ने लंबित मामलों में तेजी लाने एवं समयबद्ध रूप से आवास पूर्ण कराने के निर्देश दिये. बैठक में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 की प्रगति की भी समीक्षा की गई, जिसमें स्पष्ट हुआ कि जिले की उपलब्धि सभी वर्षों में राज्य औसत से अधिक रही और वर्ष 2025-26 में दोनों योजनाओं के अंतर्गत 100 प्रतिशत स्वीकृति दर्ज की गयी. ग्रामीण विकास विभाग एवं मनरेगा की समीक्षा के क्रम में ग्राम पंचायतों में खेल मैदान योजनाओं की प्रखंडवार प्रगति पर विचार किया गया. जिले की कुल 202 पंचायतों में से 120 पंचायतों में खेल मैदान योजनाएं स्वीकृत हैं, जिनमें कुल 135 योजनाओं में से 116 पूर्ण की जा चुकी हैं और 19 योजनाएं प्रगतिरत हैं. इस प्रकार जिले की कुल कार्य पूर्णता प्रतिशत 85.92 रही. जिलाधिकारी ने अपूर्ण योजनाओं को शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिये. मनरेगा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिसंबर 2025 तक व्यक्ति-दिवस सृजन की समीक्षा में पाया गया कि जिले ने निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 93.24 प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त की है. महिलाओं की भागीदारी 52.19 प्रतिशत और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की भागीदारी 24.39 प्रतिशत रही. 80 एवं 100 दिनों का रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों की स्थिति की समीक्षा की गई और रोजगार सृजन को और अधिक सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गये. बैठक में मनरेगा श्रमिकों के आधार प्रमाणीकरण (इ-केवाइसी) की स्थिति की समीक्षा की गई, जिसमें जिले का कुल प्रतिशत 62.48 पाया गया. शेष श्रमिकों का ई-केवाईसी शीघ्र पूर्ण कराने के लिए संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिये गये.

मनरेगा और अन्य योजनाओं का जायजा

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत मनरेगा अभिसरण से संबंधित आवासों में मस्टर रोल सृजन की स्थिति की समीक्षा की गयी, जिसमें दिसंबर 2025 तक कुल 48.69 प्रतिशत मस्टर रोल सृजन दर्ज किया गया. जिलाधिकारी ने इस प्रगति में सुधार लाने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये. इसके अलावा हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना के अंतर्गत जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं पंचायतों में किए गए सर्वेक्षण, कमांड एरिया तथा नहर विस्तार से संबंधित कार्यों की समीक्षा की गई और लंबित कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये. वित्तीय वर्ष 2025-26 में सार्वजनिक एवं निजी पौधारोपण की प्रगति की समीक्षा में पाया गया कि जिले में 69.88 प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त हुई है, जो राज्य औसत 54.96 प्रतिशत से अधिक है. बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी एवं पारदर्शी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए और पात्र लाभुकों को समयबद्ध रूप से योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाये. बैठक में उप विकास आयुक्त अनन्या सिंह, निदेशक डीआरडीए अनुपम कुमार, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी आईसीडीएस विनीता कुमारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सभी मनरेगा पीओ एवं जिला स्तरीय अन्य अधिकारी उपस्थित थे.