प्रगति यात्रा में सीएम की घोषणाओं को धरातल पर उतारें : डीएम

समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने योजनावार अद्यतन प्रगति से कराया अवगत औरंगाबाद शहर. कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री की बिहार की प्रगति यात्रा के दौरान जिले में की गयी घोषणाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा के लिए बैठक की. बैठक में पथ निर्माण, भवन निर्माण, सिंचाई, स्वास्थ्य, नगर विकास सहित संबंधित विभागों के पदाधिकारियों द्वारा योजनावार अद्यतन प्रगति से जिलाधिकारी को अवगत कराया गया. नगर पंचायत देव में रिंग रोड निर्माण योजना की निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है तथा कार्यादेश निर्गत किया जा चुका है. भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशित कर दी गयी है एवं जनसुनवाई की कार्रवाई भी संपन्न हो गयी है. इसी क्रम में विशुनपुर कैनाल निर्माण योजना अंतर्गत रैयतवार संयुक्त सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है. राष्ट्रीय उच्च पथ पर ट्रॉमा सेंटर निर्माण तथा औरंगाबाद शहर में अदरी नदी पर रिवर फ्रंट डेवलपमेंट योजना के तहत चहारदीवारी व अन्य निर्माण कार्य जारी है, जिनकी प्रगति की समीक्षा की गयी. मदनपुर प्रखंड के चांद बिगहा में केशहर नदी पर चेक डैम निर्माण, नगर पंचायत देव स्थित सूर्य मंदिर परिसर से एसएच 101 तक ग्रीनफील्ड संपर्क पथ निर्माण तथा औरंगाबाद जिले के विभिन्न प्रखंडों में नये प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन निर्माण कार्यों की स्थिति पर भी विस्तृत चर्चा की गयी. अधिकारियों द्वारा बताया गया कि कुछ प्रखंडों में निर्माण कार्य प्रगति पर है, जबकि शेष स्थानों पर आवश्यक भूमि संबंधित औपचारिकताओं एवं पुराने भवनों के ध्वस्तीकरण के उपरांत कार्य प्रारंभ किया जायेगा. नवीनगर प्रखंड में शीघ्र कार्य आरंभ होने की जानकारी दी गई. बैठक में औरंगाबाद जिले में स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स व स्टेडियम निर्माण योजना की भौतिक प्रगति, रफीगंज बाईपास निर्माण योजना की निविदा एवं भूमि अधिग्रहण से संबंधित स्थिति, गया-औरंगाबाद पथ चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य की प्रगति तथा जिले में प्रस्तावित नये मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल निर्माण के लिए भूमि चिन्हांकन एवं अग्रेतर कार्रवाई की समीक्षा की गई. साथ ही यह भी बताया गया कि जम्होर पंचायत द्वारा नगर पंचायत बनने की पात्रता शर्तें पूर्ण किये जाने की स्थिति में संबंधित प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी तथा औरंगाबाद में केंद्रीय विद्यालय स्थापना हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर आवश्यक भूमि उपलब्ध कराई जाएगी. बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने निर्देश दिया कि भूमि अधिग्रहण, निविदा, सर्वेक्षण एवं निर्माण से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं में आपसी समन्वय बनाए रखते हुए अनावश्यक विलंब से बचा जाए तथा प्रगति की नियमित समीक्षा सुनिश्चित की जाए. उन्होंने यह भी कहा कि जिन योजनाओं में तकनीकी अथवा प्रशासनिक अड़चनें हैं, उन्हें त्वरित रूप से सक्षम स्तर पर प्रतिवेदित कर समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि सभी योजनाओं का लाभ आम जनता तक शीघ्र पहुंच सके.