औरंगाबाद: जिले में मिशन मोड में बनेंगे 48,241 नए राशन कार्ड, डीएम ने कहा- कोई पात्र परिवार नहीं छूटे

औरंगाबाद जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत शत-प्रतिशत पात्र परिवारों के राशन कार्ड बनाने के लिए मिशन मोड अभियान शुरू किया गया है. जिलाधिकारी ने अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया है.

Aurangabad News: औरंगाबाद जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत पात्र परिवारों का शत-प्रतिशत राशन कार्ड बनाने के लिए अब अभियान मिशन मोड में चलाया जाएगा. शुक्रवार को समाहरणालय सभाकक्ष में जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप हर पात्र परिवार का राशन कार्ड समयबद्ध तरीके से बनाया जाए और कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न रहे.

पंचायत सचिवों को सत्यापन में लापरवाही नहीं करने की चेतावनी

बैठक में डीएम ने पंचायत सचिवों को निर्देश दिया कि प्रत्येक पात्र लाभुक का श्रेणीवार सत्यापन पूरी पारदर्शिता और गंभीरता के साथ करें. उन्होंने कहा कि यदि सत्यापन में लापरवाही या किसी अपात्र व्यक्ति का सत्यापन पाया गया तो संबंधित पंचायत सचिव के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

48,241 नए राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य

समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले में 48,241 नए राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इसके लिए प्रतिदिन 1,608 आवेदन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था. अभियान के पहले तीन दिनों में 2,149 आवेदन मिले, जबकि इस अवधि का लक्ष्य 4,824 आवेदन था. अब शेष 46,092 राशन कार्डों का लक्ष्य पूरा करने के लिए अगले 27 दिनों तक प्रतिदिन औसतन 1,707 आवेदन प्राप्त करना होगा.

पीडीएस दुकानों और पंचायतों के माध्यम से होगा प्रचार-प्रसार

डीएम ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया कि राशन कार्ड निर्माण अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार सभी जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) दुकानदारों के माध्यम से कराया जाए. साथ ही पंचायत स्तर पर "सहयोग शिविर" की तर्ज पर आवेदन प्राप्त करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के पात्र परिवारों को आवेदन करने में किसी तरह की परेशानी न हो.

सभी प्रखंडों से माइक्रो प्लान तैयार

बैठक में बताया गया कि जिले के सभी 11 प्रखंडों से माइक्रो प्लान प्राप्त हो चुका है. डीएम ने प्रत्येक पंचायत में माइक्रो प्लान के अनुसार दैनिक लक्ष्य तय कर विशेष अभियान चलाने तथा उसकी प्रतिदिन समीक्षा करने का निर्देश दिया.

ऑनलाइन आवेदनों का शत-प्रतिशत निष्पादन

समीक्षा में बताया गया कि 'क' एवं 'ख' श्रेणी के 2,75,568 ऑनलाइन आवेदनों का निष्पादन कर दिया गया है और फिलहाल कोई भी आवेदन लंबित नहीं है. इस उपलब्धि पर जिलाधिकारी ने संतोष व्यक्त करते हुए इसी गति को बनाए रखने का निर्देश दिया.

88.89 प्रतिशत लाभार्थियों का ई-केवाईसी पूरा

जिले में कुल 16,85,195 लाभार्थियों में से 14,97,912 लाभार्थियों का ई-केवाईसी पूरा हो चुका है, जो 88.89 प्रतिशत उपलब्धि है. डीएम ने शेष लाभार्थियों का ई-केवाईसी भी जल्द पूरा कराने का निर्देश दिया.

71,722 संदिग्ध राशन कार्ड निरस्त

बैठक में बताया गया कि जिले के 1,13,345 संदिग्ध राशन कार्डों के सत्यापन में 99.92 प्रतिशत मामलों का निष्पादन कर लिया गया है. जांच के बाद 71,722 राशन कार्ड एवं सदस्यों के नाम सूची से हटाए जा चुके हैं. जिलाधिकारी ने शेष मामलों का भी शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

बैठक में अपर समाहर्ता (आपदा) उपेंद्र पंडित, जिला पंचायती राज पदाधिकारी इफ्तेखार अहमद, दाउदनगर अनुमंडल पदाधिकारी अमित राजन, जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्वेतांक लाल, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी श्वेता प्रियदर्शी, वरीय उपसमाहर्ता रितेश कुमार यादव एवं बेबी प्रिया, जिला योजना पदाधिकारी अविनाश प्रकाश, सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे.

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