बकाया 72 करोड़ अविलंब समितियों के खाते में उपलब्ध कराने की मांग

जिला सहकारिता संघ की बैठक में समस्याओं पर चर्चा, 11 मांगों पर सरकार का दिलाया जायेगा ध्यान

औरंगाबाद कार्यालय. सोमवार को को-ऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष कार्यालय में जिला सहकारिता संघ की बैठक हुई. इसमें धान खरीद की तैयारी के साथ-साथ इसमें उत्पन्न होने वाली समस्याओं व धान खरीद वर्ष 2024-25 का बकाया राशि लगभग 72 करोड़ अविलंब समितियों के खाते में उपलब्ध कराने पर चर्चा की गयी. अध्यक्षता जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने की. बैठक में धान खरीद वर्ष 2025-26 की तैयारी व उत्पन्न होने वाली समस्याओं के संबंध में विस्तार से चर्चा की गयी तथा इसके निदान के लिए बिंदुवार समस्याओं को मुख्यमंत्री, संबंधित मंत्री, सचिव, खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण विभाग, सचिव सहकारिता विभाग व डीएम को उपलब्ध कराने व निदान कराने के लिए अनुरोध पत्र उपलब्ध कराये जाने पर निर्णय लिया गया. बैठक में मधेश्वर सिंह, पीयूष रंजन उर्फ रिशु सिंह, मिथिलेश कुमार, कपिल कुमार सिह, मुकेश कुमार सिंह, अजय कुमार शर्मा, अनिल कुमार सिंह, मनमोहन सिंह, संजय कुमार सिंह, संजित शर्मा, मुकेश पांडेय, शशांक कुमार व उपेंद्र कुमार उपस्थित थे.

प्रखंड स्तरीय कमेटी का हुआ गठन

धान खरीद की समस्या को दूर करने सहित अन्य समस्याओं के निदान के लिए जिला सहकारिता संघ के 11 सदस्यीय टीम का गठन किया गया. देव से अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह, रफीगंज से पूर्व अध्यक्ष संजय यादव, औरंगाबाद से पैक्स अध्यक्ष कपिल सिंह, मदनपुर से पीयूष रंजन, ओबरा से मुकेश कुमार उर्फ मोनी सिंह, हसपुरा से संजित शर्मा, गोह से मुकेश पांडेय, बारुण से मिथिलेश कुमार, कुटुंबा से मनमोहन सिंह, नवीनगर से अनिल सिंह व दाउदनगर से अजय शर्मा को कमेटी का सदस्य बनाया गया है.

धान खरीद में होने वाली समस्याओं के लिए होगा संघर्ष

जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने कहा कि दो दिन पहले शहर के सम्राट अशोक भवन में जिले के पैक्स व व्यापार मंडल के अध्यक्षों की बैठक हुई थी. जिसमें पिछले वर्ष धान खरीद के दौरान हुई समस्याओं पर चर्चा की गयी थी. बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया था कि खरीद में होने वाली समस्याओं के निदान के लिए 11 सदस्यीय कमेटी कार्य करेगी और समाधान नहीं होने की स्थिति में संघर्ष करेगी.

क्या है मांग

700 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया जाये, औरंगाबाद जिले को आधा अरवा व आधा उसना (सीएमआर) जमा करने का लक्ष्य दिया जाये. किसानों से धान खरीद के लिए ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराया जाये, खरीद की गयी धान का सीएमआर समयबद्ध तरीके से खरीदगी समाप्ति के एक माह के अंदर जमा करवा लिया जाये, धान खरीद की समय सीमा एक दिसंबर से 31 मार्च तक करवाया जाये, धान खरीद वर्ष 2024-25 का बकाया राशि लगभग 72 करोड़ अविलंब समितियों के खाते में उपलब्ध कराया जाये, वर्ष 2025-26 में राज्य खाद्य निगम द्वारा 48 घंटे के अंदर सीएमआर के बिल का भुगतान समितियों को किया जाये. खरीद शुरू होने से पहले सभी समितियों के अध्यक्षों की बैठक डीएम के साथ करायी जाये, मां अंबे राइस मिल, देवकली, ओबरा, किशु राइस मिल सिलाड़, देव, अदिति देवा राइस मिल बारुण यानी इन तीनों मिलों से किसी भी समिति को टैग नहीं किया जाये. गौरतलब है कि धान खरीद वर्ष 2024-25 में इनके गलत रवैये के कारण टैगिग समितियों को काफी कठिनाइयोंं का सामना करना पड़ा है. बिना पैक्स व्यापार मंडल के सहमति के किसी भी मिल को टैग नहीं किया जाये और प्रत्येक समिति को दो मिल से टैग करवाया जाये.