औरंगाबाद: जनता दरबार में जमीन विवाद-राशन कार्ड की सुनवाई, अतिक्रमण पर DM की शिकायतों पर DM ने दिए सख्त निर्देश

औरंगाबाद में जिलाधिकारी ने जनता दरबार में राशन कार्ड और अतिक्रमण संबंधी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। समस्याओं का होगा समयबद्ध निबटारा।

Aurangabad News : औरंगाबाद शहर. जिले में आम लोगों की समस्याओं के समाधान को लेकर प्रशासनिक सक्रियता लगातार बढ़ती दिख रही है. समाहरणालय स्थित जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित जनता दरबार में एक बार फिर बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे. इस दौरान जमीन विवाद, राशन कार्ड, अतिक्रमण और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं प्रमुख रूप से सामने आईं. जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

जनता दरबार में जिले के अलग-अलग प्रखंडों से आए फरियादियों ने अपनी समस्याएं सीधे डीएम के सामने रखीं. लोगों ने भूमि विवाद, दाखिल-खारिज में देरी, जमीन पर कब्जा, जमाबंदी, एलपीसी निर्गत करने में परेशानी जैसी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया. इसके अलावा राशन कार्ड से जुड़ी गड़बड़ियां, अतिक्रमण हटाने की मांग, सड़क और नाली-गली निर्माण में लापरवाही को लेकर भी शिकायतें दर्ज कराई गईं.

राजस्व और भूमि मामलों की सबसे ज्यादा शिकायत

जनता दरबार में आए आवेदनों से साफ हुआ कि जिले में सबसे अधिक समस्याएं राजस्व और भूमि से जुड़ी हैं. कई लोगों ने जमीन की मापी, परिमार्जन और अवैध कब्जे को लेकर प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की. वहीं कुछ लोगों ने इंदिरा आवास, पैक्स से जुड़ी दिक्कतें, मानदेय भुगतान में देरी और आंगनबाड़ी सेविका बहाली में अनियमितता की भी शिकायत की.

इसके अलावा अनुग्रह अनुदान नहीं मिलने और राशन कार्ड में नाम जुड़वाने या हटाने से संबंधित समस्याओं को लेकर भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे. जनता दरबार में महिलाओं और बुजुर्गों की भागीदारी भी खास तौर पर देखने को मिली, जो अपनी समस्याओं के त्वरित समाधान की उम्मीद लेकर पहुंचे थे.

DM ने दिए सख्त निर्देश, समयबद्ध निपटारे पर जोर

जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों को तुरंत अग्रसारित करने का निर्देश दिया. उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट कहा कि हर आवेदन का निष्पक्ष, गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से निपटारा सुनिश्चित किया जाए. ताकि आम लोगों को बार-बार सरकारी दफ्तरों का चक्कर न लगाना पड़े.

डीएम ने यह भी निर्देश दिया कि जनता दरबार में आने वाली शिकायतों की नियमित समीक्षा की जाए और लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द निपटाया जाए. उन्होंने अधिकारियों को जवाबदेही तय करने और शिकायतों के समाधान में लापरवाही न बरतने की चेतावनी भी दी.

“सबका सम्मान – जीवन आसान” योजना का असर

प्रशासन की ओर से बताया गया कि सात निश्चय-3 के तहत चल रही "सबका सम्मान – जीवन आसान" पहल का लाभ लोगों तक पहुंच रहा है. इस पहल के जरिए आम नागरिकों को त्वरित राहत और सरकारी सेवाओं का लाभ देने का प्रयास किया जा रहा है.

जिला प्रशासन का कहना है कि जनता दरबार का उद्देश्य लोगों को सीधे प्रशासन से जोड़ना और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करना है. यही वजह है कि इस कार्यक्रम का नियमित आयोजन किया जा रहा है. अधिकारियों का दावा है कि आने वाले दिनों में शिकायतों के निपटारे की गति और तेज की जाएगी, ताकि लोगों को बेहतर प्रशासनिक सेवाएं मिल सकें.