अस्पतालों में एक अप्रैल से बंद है अल्ट्रासाउंड

औरंगाबाद कार्यालय : औरंगाबाद जिले के सरकारी अस्पतालों में एक अप्रैल 2015 से अल्ट्रासाउंड सेवा बंद है. इससे हर रोज करीब दो सौ मरीज निजी क्लिनिकों में अल्ट्रासाउंड कराने के लिए जा रहे हैं. इस पर लगभग दो लाख रुपये उन्हें खर्च करने पड़ रहे हैं. निजी क्लिनिकों में अल्ट्रासाउंड में सात सौ से लेकर एक हजार रुपये तक लगते हैं.

जबकि सरकारी अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड नि:शुल्क होता है. अल्ट्रासाउंड नहीं होने से सदर अस्पताल व प्रखंड के सरकारी अस्पतालों में मरीज परेशान हैं और इनकी परेशानी शीघ्र दूर होने की संभावना नहीं दिख रही है. हालांकि जिलाधिकारी ने इस पर एक विशेष रूप से बैठक भी की है और सीएस ने वैकल्पिक व्यवस्था का आश्वासन भी दिया है. लेकिन, सबसे जटिल समस्या है अल्ट्रासाउंड करने करनेवाले अनुभवी लोगों की जो यहां नहीं हैं और यही कुव्यवस्था को लेकर अल्ट्रासाउंड सेवा को एक अप्रैल से बंद कर दिया गया था.

सामाजिक कार्यकर्ता की शिकायत पर डीएम ने करायी थी जांच : जिला सामाजिक चेतना मंच के कार्यकर्ता ने जिलाधिकारी नवीन चंद्र झा से मिल कर शिकायत की थी कि सरकारी अस्पतालों में जितने भी अल्ट्रासाउंड किये जा रहे हैं. अल्ट्रासाउंड करनेवाले अप्रशिक्षित हैं. इसके कारण अल्ट्रासाउंड का सही रिपोर्ट नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण न तो मरीजों का सही बीमारी की जानकारी मिलती है और नहीं ऐसे अप्रशिक्षित लोगों द्वारा अल्ट्रासाउंड करने से फायदा मिलते हैं.

डीएम के आदेश पर सीएस व डीपीएम ने की थी जांच : जिला पदाधिकारी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सिविल सजर्न डॉ परशुराम भारती व डीपीएम कुमार मनोज को जांच का आदेश दिया था. जांच में सामाजिक कार्यकर्ता की शिकायत सही पायी गयी थी. इसके बाद सीएस द्वारा अपने कार्यालय के पत्रंक 629 दिनांक 31/3/2015 के तहत एक पत्र निर्गत किया था, जिसमें अपनी जांच रिपोर्ट का भी उल्लेख किया था. सीएस ने इसमें स्पष्ट रूप से लिखा था कि अप्रशिक्षितों से अल्ट्रासाउंड कराने के बावजूद इसका भुगतान जो किया गया है. भुगतान की राशि लगभग साढ़े चार लाख रुपये डीएस के तनख्वाह से समायोजन किया जायेगा. इसके बाद डीएस सहित सरकारी अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड करने वाले लोगों में हड़कंप मच गया है और एक अप्रैल से यह सेवा बंद हो गयी. इससे मरीजों को परेशानी हो रही है.

निजी क्लिनिकों का सहारा ले रहे मरीज

दाउदनगर (अनुमंडल) : 20 दिनों से स्थानीय पीएचसी में अल्ट्रासाउंड बंद होने से गरीब मरीजों की परेशानी बढ़ी हुई है. अपनी बीमारी संबंधित समस्याओं को लेकर मरीज पीएचसी पहुंच तो रहे हैं, लेकिन अल्ट्रासाउंड सुविधा बंद होने के कारण इसकी आवश्यकता पड़ने पर उन्हें निजी स्तर पर संचालित अल्ट्रासाउंड केंद्रों में जाना पड़ रहा है. अर्थाभाव के कारण अल्ट्रासाउंड कराना मुश्किल भरा साबित हो रहा है.

जानकारी के अनुसार, आइजीएमएस द्वारा एजेंसी के माध्यम से जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में अल्ट्रासाउंड की नि:शुल्क सुविधा प्रदान की गयी थी. दाउदनगर पीएचसी में 25 अक्तूबर 2012 से इसकी शुरुआत हुई थी. लेकिन, प्रशिक्षित चिकित्सक द्वारा जवाब दे दिये जाने के कारण एक अप्रैल 2015 से इसे बंद करा दिया गया है. इस पीएचसी में अल्ट्रासाउंड करानेवाले मरीजों की प्रतिदिन औसतन संख्या 30 से 35 होती रही है, जिसमें 20 से 25 की संख्या में गर्भवती महिलाओं की होती है. सरकारी अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की सुविधा होने से गरीब मरीजों को काफी राहत पहुंचता रहा है. लेकिन, इसके बंद होने के कारण मरीज तो पहुंच रहे हैं, परंतु उन्हें निजी अल्ट्रासाउंड संस्थानों का सहारा लेना पड़ रहा है.

निजी संस्थान में लगते हैं 700 रुपये : जानकारी के अनुसार, निजी स्तर पर संचालित हो रहे अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर प्रति मरीज सात सौ रुपये तक की वसूली की जाती है. स्थानीय पीएचसी में यदि 25 प्रतिदिन की दर से मरीजों की संख्या जोड़ दी जाये तो प्रतिदिन यह 17500 रुपये हो जाते हैं. यानी यह सुविधा बंद हो जाने के बाद अब तक लगभग साढ़े तीन लाख रुपये गरीबों का अल्ट्रासाउंड के निजी संस्थानों को दिये जा चुके हैं. पीएचसी सूत्रों ने बताया कि खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए अल्ट्रासाउंड गर्भावस्था के सातवें महीने में आवश्यक हो जाता है. गरीब वर्ग के मरीज पहुंच तो रहे हैं. लेकिन, उन्हें बैरंग वापस लौट जाना पड़ रहा है या फिर चिकित्सक से दिखाने के बाद निजी संस्थानों में जाना पड़ रहा है.

पीएचसी में अब तक 23 हजार 600 हो चुके हैं अल्ट्रासाउंड

दाउदनगर (अनुमंडल). दाउदनगर पीएचसी में अल्ट्रासाउंड खुलने के बाद 31 मार्च 2015 तक 23 हजार छह सौ मरीजों का अल्ट्रासाउंड किया गया है. पीएचसी से प्राप्त आंकड़े के अनुसार, 25 अक्तूबर 2012 से 31 दिसंबर 2012 तक दो सौ, वर्ष 2013 में 10 हजार आठ सौ, वर्ष 2014 में 10 हजार आठ सौ एवं एक जनवरी 2015 से 31 मार्च 2015 तक 2800 अल्ट्रासाउंड किये गये है. प्रति अल्ट्रासाउंड सरकार द्वारा दो सौ रुपया इसके संचालक को दिये जाते हैं.