औरंगाबाद में इस दिन चलेगा बुलडोजर, प्रशासन ने दिया सख्त, दुकानदारों को चेतावनी

Aurangabad News: (दाउदनगर से ओम प्रकाश) जिले के दाउदनगर अनुमंडल मुख्यालय के सबसे व्यस्त चौराहों में शामिल भखरुआं मोड़ को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए प्रशासन ने एक बार फिर सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है. लगातार लगने वाले भीषण जाम और आम लोगों की परेशानी को देखते हुए 15 मई को बड़े स्तर पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा. इस संबंध में सीओ शैलेंद्र कुमार यादव ने सार्वजनिक सूचना जारी कर सभी दुकानदारों, फुटपाथी व्यवसायियों और ठेला संचालकों को 14 मई तक स्वयं अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है.

अस्थायी दुकानें और ठेले हटाने की चेतावनी

प्रशासन के अनुसार दाउदनगर-पटना मार्ग (एनएच-139), दाउदनगर-गया मार्ग (एनएच-120), दाउदनगर-औरंगाबाद मार्ग तथा दाउदनगर-मौलाबाग सड़क पर अस्थायी दुकानें और ठेले लगाकर सड़क की भूमि पर कब्जा कर लिया गया है. इससे हर दिन घंटों जाम की स्थिति बनी रहती है और राहगीरों को भारी परेशानी झेलनी पड़ती है. सीओ ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि गुरुवार तक यदि अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो शुक्रवार को पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई की जाएगी. अभियान में जेसीबी, पोकलेन और अन्य भारी मशीनों का इस्तेमाल होगा. कार्रवाई के दौरान होने वाली किसी भी आर्थिक क्षति के लिए संबंधित दुकानदार स्वयं जिम्मेदार होंगे.

अतिक्रमण हटाने के लिए होगी कार्रवाई

उल्लेखनीय है कि भखरुआं मोड़ पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पहले भी कई बार हो चुकी है. प्रशासन चारों दिशाओं में करीब 200 मीटर की परिधि तक सड़क खाली कराने का अभियान चलाता रहा है, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से सड़क किनारे दुकानें और वाहन लगने लगते हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि नियमित निगरानी नहीं होने से समस्या दोबारा खड़ी हो जाती है. यह चौराहा एनएच-120 और एनएच-139 को जोड़ता है, जहां दिन-रात छोटे-बड़े वाहनों का दबाव बना रहता है.

15 मई से शुरु होगी कार्रवाई

बस स्टैंड और ऑटो स्टैंड की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण सड़क पर ही ऑटो, ई-रिक्शा और यात्री वाहन खड़े कर दिए जाते हैं. फुटपाथी दुकानों की कतारें सड़क को और संकरा बना देती हैं. इसका खामियाजा स्कूली बच्चों, मरीजों, कर्मचारियों और यात्रियों को रोज भुगतना पड़ता है. स्थानीय नागरिकों का मानना है कि केवल अतिक्रमण हटाने से समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा. इसके लिए वेंडिंग जोन, अलग बस-ऑटो स्टैंड और नियमित मॉनिटरिंग की भी जरूरत है. फिलहाल प्रशासन की सख्ती के बाद लोगों की नजर 15 मई की कार्रवाई पर टिकी हुई है.