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लंबित मामलों का एक सप्ताह में करें निदान

Updated at : 26 Feb 2019 2:43 AM (IST)
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लंबित मामलों का एक सप्ताह में करें निदान

औरंगाबाद : डीएम राहुल रंजन महिवाल की अध्यक्षता में सोमवार को समाहरणालय सभागार में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक हुई. बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता जिला लोक शिकायत निवारण, निदेशक डीआरडीए, विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, डीपीआरओ, सिविल सर्जन, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी आईसीडीएस, उप निर्वाचन पदाधिकारी के साथ साथ विभिन्न तकनीकी […]

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औरंगाबाद : डीएम राहुल रंजन महिवाल की अध्यक्षता में सोमवार को समाहरणालय सभागार में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक हुई. बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता जिला लोक शिकायत निवारण, निदेशक डीआरडीए, विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, डीपीआरओ, सिविल सर्जन, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी आईसीडीएस, उप निर्वाचन पदाधिकारी के साथ साथ विभिन्न तकनीकी विभागों के पदाधिकारी एवं तकनीकी विभागों के कार्यपालक अभियंता ने भाग लिया.

सबसे पहले विधि विभाग के अंतर्गत उच्च न्यायालय में लंबित एमजेसी के मामलों की समीक्षा की गई. जिला पदाधिकारी ने निर्देशित किया कि सभी पुराने लंबित मामलों को एक सप्ताह के अंदर निस्तारित करना सुनिश्चित करें. इसके पश्चात लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री के कार्यालयों से प्राप्त शिकायतों की समीक्षा की गई तथा एक सप्ताह के अंदर इन को निस्तारित करने का निर्देश दिया गया. बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारी ने आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी के संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा प्राप्त विभिन्न निर्देशों से अवगत कराया.

जिला पदाधिकारी ने बताया कि लोक सभा निर्वाचन की तैयारी प्राथमिकता के तौर पर समय से पूर्ण किया जाए. सभी मतदान केंद्रों पर आवश्यक मूलभूत सुविधाओं जैसे पीने का पानी, शौचालय, बिजली, रैंप इत्यादि की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए. जिला पदाधिकारी ने सभी पदाधिकारियों को आचार संहिता से संबंधित विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया और इसका पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित कराने अत्यावश्यक तैयारी का निर्देश दिया.

जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी ने सभी पदाधिकारियों को मतदाता जागरूकता के संबंध में उनके विभाग द्वारा की जाने वाली तैयारी का कैलेंडर तैयार करने का अनुरोध किया तथा जिला पदाधिकारी ने सभी विभागों से लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने, महिलाओं, सुदूर क्षेत्र के मतदाताओं व विकलांग मतदाताओं का शत-प्रतिशत मतदान कराने के संबंध में मतदाता जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया.

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