सूबे में जल्द होगी विषयवार शिक्षकों की बहाली : शिक्षामंत्री

कहा- राष्ट्रपति उम्मीदवार से महागठबंधन को खतरा नहीं

औरंगाबाद नगर : बिहार में मैट्रिक व इंटर के जो परिणाम सामने आया है वह अच्छे नहीं हैं. इसमें सुधार लाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है. उक्त बातें शनिवार को सूबे के शिक्षा मंत्री व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी ने स्थानीय विधायक आनंद शंकर सिंह के रायपुरा स्थित आवास पर आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान कही.

मंत्री ने कहा कि वर्ष 2015 में जिस तरह से प्रदेश सरकार की बदनामी परीक्षा में कदाचार को लेकर पूरे देश में हुई थी, उस कलंक को खत्म करने के लिए मैट्रिक व इंटर की परीक्षा में कदाचार पर नकेल कसा गया. इसका परिणाम हुआ कि रिजल्ट अच्छे नहीं आये, लेकिन अगले वर्ष से मैट्रिक व इंटर के परिणाम बेहतर होंगे. इसमें सुधार की जा रही है. शिक्षकों की जो कमी है उसे जल्द दूर कर लिया जायेगा. विषयवार शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया जारी है. जल्द ही सभी विद्यालयों में विषयवार शिक्षकों की प्रतिनियुक्त कर दी जायेगी.

शिक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में मीरा कुमार को उतारा गया है, लेकिन कुछ लोग समर्थन नहीं दे रहे हैं. यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. जब मंत्री से पूछा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपना समर्थन नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने दल के फैलाव का निर्णय लिया है. मंत्री ने कहा कि सभी दलों के नेताओं से आग्रह किया था कि बिहार की बेटी को राष्ट्रपति पद के लिए समर्थन दें ,लेकिन उसे कुछ दल के नेताओं ने ठुकरा दिया है.

हालांकि इससे सरकार पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है. लालू व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले ही कह चुके हैं इससे महागठबंधन पर कोई खतरा नहीं है. मंत्री ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस शुरू से ही चुनाव लड़ती आ रही है और विपक्ष की भूमिका भी निभाती है इसीलिए मीरा कुमार को उम्मीदवार के रूप में उतारा गया है. प्रेसवार्ता के दौरान विधायक आनंद शंकर सिंह ,समाजसेवी नेता यमुना सिंह, रामविलास सिंह ,श्याम बिहारी सिंह,अजय कुमार सिंह, शैलू दूबे व नवलेश कुमार सहित कई कांग्रेसी मौजूद थे.

सौंपा ज्ञापन : शिक्षक नेता ओमप्रकाश सिंह के नेतृत्व में शिक्षकों का एक शिष्टमंडल शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी से मिल कर सातवें वेतन आयोग के सिफारिशों को पूर्णरूप से लागू करने की मांग की. शिक्षकों ने इससे संबंधित एक ज्ञापन शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी को सौंपा,जिसमें मुख्य रूप से प्राथमिक शिक्षकों के लिए सातवें वेतन आयोग के अनुरूप 21 हजार 700, माध्यमिक व पुस्तकालयाध्यक्ष के लिए 25 हजार 500 तथा उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए 29 हजार 200 रुपये बेसिक पेय देने की मांग की. शिष्टमंडल में रितेश कुमार,रूपेश रंजन सिन्हा,मंजीत कुमार, उमेश कुमार सिंह शामिल थे.