अरवल : डीएम सतीश कुमार सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में भूमि विवाद से संबंधित समीक्षा बैठक हुई. बैठक में डीएम ने सभी थानाध्यक्ष एवं सीओ को निर्देश दिया कि प्रत्येक शुक्रवार और शनिवार जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनें और उनका निराकरण करें. शुक्रवार को आम लोगों से संबंधित मामले सुने जायेंगे और शनिवार को सिर्फ भूमि विवाद के मामलों का निबटारा किया जायेगा. डीएम ने कहा कि अपने-अपने कार्यालय कक्ष में संयुक्त रूप से भूमि विवाद से संबंधित मामलों का निष्पादन जनता दरबार लगाकर करें और प्रतिवेदन समर्पित करें.
सरकारी जमीन को यथाशीघ्र अतिक्रमण मुक्त करने का भी निर्देश सीओ को दिया. अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को निर्देश दिया कि अंचल में जाकर भूमि विवाद से संबंधित समस्याओं को सुनेंगे और समाधान करेंगे. आम लोगों की समस्या को सुनने के लिए प्रत्येक शुक्रवार को सभी अधिकारी अपने-अपने कार्यालय में जनता दरबार आयोजित करेंगे. सीओ को भूमि बैंक बनाने का निर्देश दिया गया. साथ ही जमीन चिह्नित करते हुए प्रतिवेदन देने को कहा गया.
बैठक में उपस्थित एसपी प्रमोद कुमार मंडल ने बारी-बारी से सभी थानाध्यक्षों से भूमि विवाद निष्पादन में आ रही समस्याओं के बारे में पूछा और कई तरह के निर्देश दिये. डीएम ने कहा कि ऑनलाइन मोटेशन शुरू हो गया है. इसमें एक जमीन की दो रसीद काटना संभव नहीं हो सकेगा. सभी जमीनों की फोटो वायुयान से ली गयी है और प्लॉट का नंबर भरा गया है. पिपरा-बांग्ला में विवादित जमीन का रिकॉर्ड सीओ को देने को कहा. उन्होंने कहा कि यहां 164 एकड़ जमीन सरकारी है, जिसको अतिक्रमण मुक्त कर उद्योगों का जाल बिछाया जायेगा. इससे जिले के नागरिकों का रोजगार मिलेगा और उनका जीवन सुखमय बनेगा. बैठक में राजस्व प्रभारी राकेश रंजन, डीसीएलआर राकेश कुमार, आपूर्ति पदाधिकारी विकास कुमार, डीएसपी शैलेंद्र कुमार, डीपीआरओ सत्येंद्र प्रसाद सहित सभी थानाध्यक्ष एवं अंचलाधिकारी मौजूद थे.
