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पारिवारिक कोर्ट व जजों के आवास का होगा निर्माण

Updated at : 04 Jul 2017 6:05 AM (IST)
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पारिवारिक कोर्ट व जजों के आवास का होगा निर्माण

डीएम की अध्यक्षता में साप्ताहिक बैठक की गयी विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों को कई निर्देश अरवल (ग्रामीण) : जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष की अध्यक्षता में पदाधिकारियों के साथ समाहरणालय के सभाकक्ष में साप्ताहिक बैठक की गयी. किया गया. बैठक में कई आवश्यक निर्देश दिये गये. इस दौरान पारिवारिक न्यायालय व न्यायाधीशों के आवास के निर्माण […]

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डीएम की अध्यक्षता में साप्ताहिक बैठक की गयी

विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों को कई निर्देश
अरवल (ग्रामीण) : जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष की अध्यक्षता में पदाधिकारियों के साथ समाहरणालय के सभाकक्ष में साप्ताहिक बैठक की गयी. किया गया. बैठक में कई आवश्यक निर्देश दिये गये. इस दौरान पारिवारिक न्यायालय व न्यायाधीशों के आवास के निर्माण कार्य को शुरू कराने के लिए अवर समाहर्ता एवं सीओ को निर्देश दिया गया. कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया गया कि निर्धारित समय के अंतर्गत न्यायालय का भवन एवं आवास को गुणवत्तापूर्ण बनाएं. बताया गया कि अरवल सिविल कोर्ट के भवन निर्माण के लिए टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण होने के साथ-साथ 13 करोड़ रुपये भवन निर्माण को उपलब्ध करा दिये गये हैं.
कार्यपालक अभियंता आरसीडी को निर्देश दिया गया कि तटबंधों की सुरक्षा के लिए 500 सैंड बैगपीपरा बंगला के पास संग्रह करें. कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग को निर्देश दिया गया कि फखरपुर से रामनगर पथ का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करें. सहायक अभियंता लघु सिंचाई विभाग को निर्देश दिया गया कि बंद पड़े 14 नलकूपों को एक सप्ताह के भीतर हर हाल में चालू कराएं. इसके लिए कार्यपालक अभियंता विद्युत को धरनई, दनियाला एवं महमदपुर के नलकूपों को यथाशीघ्र विद्युत उपलब्ध करा देने की बात कही गयी. वहीं, लघु सिंचाई के सहायक अभियंता को चेतावनी दी गयी कि बगैर अवकाश के मुख्यालय नहीं छोड़ें, साथ ही कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई को अनुपस्थित रहने के कारण स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया. जिला उद्यान पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी को भी कई आवश्यक निर्देश दिये गये. कलेर की सीओ स्नेहलता कुमारी के द्वारा कलेर बाजार अवस्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी का प्रतिवेदन बार-बार निर्देश देने के बावजूद नहीं देने के आरोप में प्रपत्र गठित करने का आदेश भूमि उपसमाहर्ता को दिया गया. वहीं अन्य विभागों के पदाधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिये गये. बैठक में एडीएम, डीडीसी, भू-अर्जन पदाधिकारी, डीपीआरओ के अलावा अन्य विभाग के पदाधिकारी मौजूद थे.
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