अरवल डीएम के जनता दरबार में ग्रामीणों ने उठाई समस्याएं, अधिकारियों को निर्देश जारी

Published by : Nikhil Anurag Updated At : 18 May 2026 4:55 PM

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फरियाद सुनते डीएम

Arwal News: अरवल डीएम के जनता दरबार में ग्रामीणों ने अलग-अलग प्रकार की कई समस्याएं उठाई. कई मामलों पर डीएम ने खुद समस्या का संज्ञान लिया. जिला प्रशासन ने सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं.

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Arwal News: (निशिकांत की रिपोर्ट) जिला पदाधिकारी अमृषा बैंस की अध्यक्षता में सोमवार को उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में जनता दरबार का आयोजन किया गया. इस दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए कुल 9 लोगों ने अपनी-अपनी समस्याएं जिला पदाधिकारी के समक्ष रखीं.

फरियादियों ने डीएम के सामने रखी अपनी समस्या

जनता दरबार में ग्राम प्यारेचक, अरवल प्रखंड निवासी चिंता देवी ने शिकायत दर्ज कराई कि उनका बेटा दीपक कुमार शराब के नशे में आए दिन मारपीट और गाली-गलौज करता है. महिला ने बताया कि मना करने पर वह घर का सामान तोड़ देता है और राशन भी बेच देता है, जिससे परिवार गंभीर संकट में है. इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला पदाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी अरवल एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरवल को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए.

इसी क्रम में अरवल प्रखंड के ग्राम कोरियम निवासी शैल कुमारी सहित अन्य ग्रामीणों ने शिकायत की कि मौजा कोरियम में सार्वजनिक पईन पर मुखिया द्वारा ईंट सोलिंग कर दीवार निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया गया है. इससे आम लोगों को आवागमन और सिंचाई कार्यों में भारी परेशानी हो रही है. इस पर जिला पदाधिकारी ने अंचलाधिकारी अरवल एवं थाना प्रभारी अरवल को मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.

वहीं, ग्राम असलानपुर कुटिया निवासी जनक कुमार ने शहर तेलपा स्थित पशु चिकित्सालय से जुड़ी समस्या उठाई. उन्होंने बताया कि पर्याप्त सरकारी भूमि और पुराना भवन उपलब्ध होने के बावजूद पशु चिकित्सक निजी भवन में कार्यालय चला रहे हैं, जिससे सरकारी राजस्व की क्षति हो रही है. साथ ही परिसर में जलजमाव और कूड़े-कचरे के ढेर से संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है. इस पर जिला पदाधिकारी ने जिला पशुपालन पदाधिकारी अरवल को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए.

जिला प्रशासन ने सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं.

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