विकास योजनाओं से महादलित समुदाय को करें लाभान्वित : डीएम

जिला स्तरीय समन्वय समिति की हुई बैठक

आरा.

जिला पदाधिकारी तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गयी. इस बैठक में जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की विस्तारपूर्वक समीक्षा की और अद्यतन स्थिति का जायजा लिया. समीक्षा के दौरान अल्पसंख्यक कल्याण, समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, स्वास्थ्य सहित अन्य विभागों की योजनाओं पर गहन चर्चा की गयी. बैठक में 14 अप्रैल से जिले के सभी महादलित टोलों में आयोजित होनेवाले विशेष विकास शिविर की व्यापक रूपरेखा पर भी विचार किया गया. जिलाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि इस विशेष शिविर के माध्यम से महादलित टोलों के सभी छूटे हुए पात्र लाभुकों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करना है. इन योजनाओं में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर नल का जल, शौचालय निर्माण कार्य, आयुष्मान भारत योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना, ई-श्रम कार्ड, उज्ज्वला योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और दिव्यांगता प्रमाण पत्र जैसी योजनाएं शामिल हैं. जिलाधिकारी ने 17 अप्रैल से ग्राम संगठन स्तर पर आयोजित होने वाले ””””महिला संवाद”””” कार्यक्रम पर भी विस्तृत चर्चा की.

डीपीएम जीविका द्वारा बताया गया कि यह संवाद जिले के 1398 ग्राम संगठनों में निर्धारित रोस्टर के अनुसार 58 दिनों तक चलेगा, जिसमें प्रत्येक दिन दो ग्राम संगठनों में कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे. इस संवाद में महिलाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी, साथ ही उनकी अपेक्षाओं और सुझावों को संकलित किया जायेगा, जिससे महिला सशक्तिकरण को मजबूती मिल सके. इसके अतिरिक्त, जिलाधिकारी ने कार्यपालक अभियंता (पीएचईडी) को निर्देश दिया कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में नल-जल योजना का कार्य अविलंब पूर्ण कराया जाये. उन्होंने शौचालय निर्माण कार्य में तेजी लाने तथा “हर घर नल का जल ” योजना के तहत छूटे हुए घरों को शीघ्रता से जोड़ने के भी निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने सभी प्रखंड कल्याण पदाधिकारियों को अपने क्षेत्र के विकास मित्रों से विकास रजिस्टर को अद्यतन कराने और प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी को इसका नियमित अनुश्रवण सुनिश्चित करने का आदेश दिया. जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारी एवं राजस्व पदाधिकारियों को भूमिहीन परिवारों को पर्चा वितरण और भूमि उपलब्धता की प्रक्रिया को शीघ्रता से पूर्ण करने का निर्देश दिया. इसके अलावा, लंबित बिजली भुगतान को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश भी संबंधित पदाधिकारियों को दिये गये. इस बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, सिविल सर्जन, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, डीआरडीए निदेशक, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, सभी भूमि सुधार उपसमाहर्ता, अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, पंचायती राज पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निकाय पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे.